प्रधानन्यायाधीशमा जोशी फेरि सिफारिस, संवैधानिक परिषद्‍लार्इ नैतिक प्रश्‍न

| 2018 Nov 28 | 08:24 am 1389

काठमाडौं, मंसिर १२ : संसदीय सुनुवाइ समितिले यसअघि अस्वीकृत गरेका दीपकराज जोशीको नाम न्यायपरिषद्ले पुनः प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरेको छ। न्यायपरिषद्ले जोशीसँगै न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम पनि सिफारिस गरेको हो।

‘प्रधानन्यायाधीशका लागि स्थायी न्यायाधीश भई तीन वर्ष काम गरेका दुईजनाको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाइएको छ,’ न्यायपरिषद्का प्रवक्ता रामेश्वर रेग्मीले भने। सिफारिसमा रोलक्रमअनुसार वरिष्ठतम् न्यायाधीश जोशीकै नाम अगाडि राखिएको छ। तर, कैफियतमा भने उनी यसअघि संसदीय सुनुवाइमा अस्वीकृत भएको पनि उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि नेकपाकै सांसदहरूको पहलमा जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएको थियो। तर, अहिले नेकपाकै नेता भानुभक्त ढकाल कानुनमन्त्री छन्। उनी न्यायपरिषद्का सदस्यसमेत हुन्। स्रोतका अनुसार कानुनका विद्यार्थीसमेत रहेका ढकाललाई जोशीले ल क्याम्पसमा पढाएका हुन्।

न्यायपरिषद्को सिफारिसलाई संवैधानिक परिषद्ले पनि अनुमोदन गरे जोशीको नाम फेरि संसदीय सुनवाई समितिमा जानेछ। समितिले अघिल्लो पटक जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेको थियो। यसअघि प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले आगामी १७ पुसबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन्। बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको अवकाशभन्दा एक महिनाअघि नै सर्वोच्चमा तीन वर्ष स्थायी न्यायाधीश भएर काम गरेका बढीमा तीनजनाको नाम न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ बमोजिम न्यायपरिषद्ले अभिलेख पठाएपछि संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। संसदीय समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशलाई शपथ खुवाउने व्यवस्था छ। संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायको कुनै प्रमुख वा पदाधिकारी नियुक्तका लागि एक महिनाअगावै सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित जोशी गत १८ साउनमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएका थिए। २० साउनदेखि तीनपटक गरी उनी ३७ दिन बिदामा बसे। यसबीचमा ७ भदौमा संवैधानिक परिषद्ले ओमप्रकाश मिश्रको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस ग-यो। २५ भदौमा संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम अनुमोदन ग-यो। २५ भदौमै राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएर मिश्र सर्वोच्च पुग्दा जोशी पनि स्वागत गर्न पुगे।

यसअघि प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भए पनि सर्वोच्चमा न्यायाधीशको भूमिकामा काम गरिहेकाले न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा नाम पठाउनु सामान्य प्रक्रिया हो। न्यायपरिषद् सचिवालयले संवैधानिक परिषद्मा यसअघि अस्वीकृत न्यायाधीशको नाम कैफियत जनाएर पठाएपछि प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय संवैधानिक परिषद्मा निर्भर रहन्छ। संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएको मान्छेलाई पठाउने कि नपठाउने भन्ने नैतिक प्रश्न संवैधानिक परिषद्लाई उठ्छ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.