काठमाडौं, पुस १०: प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले त्यसैदिन विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटमा शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँने भएकाे छ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले विघटनविरुद्ध परेका १२ वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दर्ता गरेको अर्को रिट पनि संवैधानिक इजलासमै छ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको धारा ७६ (७) को संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएका थिए । निवेदक तथा अधिवक्ताहरूले भने बृहत् इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राखेका थिए । सबैजसो रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको भन्दै खारेजीका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
इजलासमा परेका रिट प्रधानन्यायाधीश जबरासहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले हेर्ने गरेका छन्। न्यायपरिषद्ले बनाएको १३ जनाको रोस्टरमा प्रधानन्यायाधीशसहितका वरिष्ठता क्रमअनुसारका न्यायाधीश नै प्रायः संवैधानिक इजलासमा रहन्छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गरेको धारा ७६ (७)को अधिकार उनले प्रयोग गर्न नमिल्ने र प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे व्यवस्था भएको संविधानको धारा ८५ को व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा १३ रिट रिट दर्ता भएका थिए ।
