काठमाडौं, पुस २३ः प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासले गर्ने वा बृहत् पूर्णइजलासले निरुपण गर्ने भन्ने विषय टुङ्गो नलागेका कारण बुधबारको बहस तथ्यमा प्रवेश गर्न सकेन ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलास कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरुबीच सो विषयमा भएको छलफल बुधबार पनि सकिएन । सो विषय टुङ्गो नलागेका कारण रिट निवेदनको तथ्यमा प्रवेश हुन नसकेको बताइएको छ ।
संघीय संसद् विघटन गरिएको विरुद्ध सर्वोच्चमा १३ थान रिट निवेदन दायर भएका थिए । ती रिट निवेदनमा संसद् विघटन गरिएको कार्य असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ । असंवैधानिकरुपमा विघटन गरिएको संसद्लाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने माग ती रिट निवेदनहरुमा गरिएको थियो ।
ती रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने गरी तय गरेपछि रिट निवेदकहरुले यसलाई बृहत् पूर्णइजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने गरी निवेदन दिएका थिए । बुधबार इजलासमा न्यायाधीशहरु आएपछि न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरुबीच बृहत् इजलासले सुनुवाइ गर्ने वा संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने भनी छलफल भइरहेको थियो ।
सो विवाद टुङ्गो नलाग्दै इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिनिधिसभा विटघटनको विवाद सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भनी विषय उठान हुन थाल्यो । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीश कार्की पहिले महान्यायाधिवक्ता भइसकेका व्यक्ति र हालका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल कार्कीको ल फर्म पार्टन भएका कारण पनि उनले सो विवाद सुनुवाइ गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेका थिए ।
न्यायाधीश कार्कीले यो विषय पत्रपत्रिकामा पनि आएको र अहिले इजलासमा पनि व्यापकरुपमा उठेका कारण अब प्रनिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवाद आफूले नहेर्ने भनी उल्लेख गरे ।
यही पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लागेका थिए । राष्ट्रपतिले सो प्रस्तावलाई तत्काल स्वीकृत गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको जानकारी सार्वजनिक गराएका थिए ।
सर्वोच्चमा दायर भएका रिट निवेदनहरुमा वर्तमान सरकारले बहुमत गुमाएको खण्डमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार बनाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने कार्य गरेका भनी उल्लेख गरिएको थियो ।
वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम गठन भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको थियो । उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने प्रावधान छ । नेपाल समाचारपत्रबाट
