काठमाडौँ , असार ३० : सरकारले शुक्रबारबाट गरिब परिचयपत्र बाँडे पनि अरू केही कार्यक्रम र प्याकेज ल्याएकाे छैन । गरिबको सूचीमा रहेकाहरुका लागि थप अवसर र उनीहरुले पाउने सुविधाको व्यवस्था गर्न बाँकी हुँदै ३ लाख भन्दा बढी गरिव घर परिवारलाई परिचयपत्र बाँडन शुरु गरेको हाे।
हाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत गरिबहरुका लागि व्यवस्था गरिएका कार्यक्रमहरुमा उनीहरुलाई सहभागी गराउने र देशभरका सबै गरिबहरुलाई परिचयपत्र बाँडने समय सम्म गरिव लक्षित विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याइने सरकारका अधिकारीहरुको भनाइ छ।
यसका लागि २ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ। केही अर्थविद्हरुले लक्षित कार्यक्रम विना परिचयपत्र दिनुको कुनै अर्थ नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
झन्डै ८ वर्ष अघि २५ वटा जिल्लामा गरिएको अध्ययनका आधारमा सरकारले ३ लाख ९१ हजार ८३१ घर परिवारलाई गरिबको सूचीमा राखेको थियो।
सरकारबाट पाउने थप सुविधा र अवसरका बारेमा टुङगो लगाएर मात्रै उनीहरुलाई परिचयपत्र बाँडनुपर्ने भन्दै केही वर्ष देखि रोकिएको उक्त परिचयपत्र वितरण शुक्रवार कपिलवस्तु जिल्लाबाट शुरु गरिएको छ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भने, “लामो समय देखि वितरणको योजना थियो जुन शुक्रवारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। असोज महिना सम्म २६ वटा जिल्लाका सबै परिचयपत्र बाँडेर अन्य बाँकी ५१ जिल्लामा गरिब पहिचानको काम शुरु गर्छौ।”
उनका अनुसार बाँकी जिल्लाहरुमा अध्ययन गरेर परिचयपत्र वितरण गर्न २ वर्षको समय लाग्ने छ। तर परिचयपत्र पाएका परिवारले परिचयपत्र मात्रै दिएको भन्दै गुनासो गरेका छन्।
तिनै मध्येका एक अब्बुहुसेनले भने, “परिचयपत्र त पायौं, एकदमै खुसी छौं। तर परिचयपत्र मात्र दिए त्यसबाहेक केही पनि दिएका छैनन्। मजदुरी गरेर खरिद गरी गरी खान्छौं। सरकारले अव हाम्रा लागि केही सहयोग पनि दिन्छ भन्ने आशामा छौं।”
परिचयपत्र पाउने गरिब परिवारले सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा गरिबहरुका लागि तोकिएका कार्यक्रमहरुमा अवसर पाउने बताइएको छ।
सरकारको नियमित कार्यक्रम बाहेक उनीहरु लक्षित विशेष कार्यक्रम विना परिचयपत्र बाँडनुले लागि परिवारलाई कुनै लाभ नहुने अर्थविदहरुको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजनका आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले भने, “परिचयपत्रसँगै स्पस्ट कार्यक्रम आउनु पर्यो अनि दिन्छौं भनेर पहिले हामीले अगाडि नबढाएको हो। अहिले पनि परिचयपत्र पाउनेले अब सरकारबाट यो यो सेवा सुविधा पाउछ भन्ने नहुन्जेल यसको कुनै अर्थ छैन।”
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रप्रकाश खनालले परिचयपत्रसँगै उनीहरु लक्षित कार्यक्रमको आवश्यकता रहे पनि हाल त्यसको व्यवस्था गर्न नसकिएको स्वीकार गरे। (बिबिसी नेपालीबाट)
