न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईमाथि मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
काठमाडौँ,असोज १०।सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईका साथै पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलमाथि मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईमाथि मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने र अधिवक्ता रविन शर्माले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै सर्वोच्चले सोधेको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम किन आदेश जारी हुनुनपर्ने हो ?’
उक्त रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईका साथै पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई विपक्षी बनाइएको छ। असोज १ गते रिट निवेदन दायर गरिएको थियो। गत साउन २१ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नीतिगत निर्णय गर्नेमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको पालामा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भई व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता भएको थियो। २०६६ सालमा नक्कली मोही खडा गरेर जग्गा दर्ता गरिएको पाइएको हो। त्यस्तै डा. भट्टराईको पालामा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा जग्गा कायम गरिएको पाइएको छ। २०६९ सालमा गुठी कायम गरी मोही सिर्जना गरेर व्यक्तिको नाममा जग्गा सारिएको अनुसन्धानमा देखिएको छ।
शक्ति र पहुँचमा भएकाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल, डा.भट्टराई र पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलमाथि मुद्दा नचलाइएको दाबी गर्दै उनीहरूलाई मुद्दा चलाउनकोलागि आदेश दिन माग रिट निवेदनमा गरिएको छ। सर्वोच्चले मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबुत प्रमाणसहित बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
२०७६ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल, डा. भट्टराई र पूर्वमुख्यसचिव पौडेलमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। अख्तियारले नेपाल, डा. भट्टराईसँग बयानसमेत लिए पनि अधिकार क्षेत्रको अभावमा मुद्दा चलाउन नसकिने जनाएको थियो। अख्तियारले १ सय १० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफतमा प्रतिवादी बनाएको थियो। भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
त्यसपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले घरमै पुगी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल, डा. भट्टराईसँग सोधपुछ गरेका थिए। प्रहरीले साक्षी (ठाडो कागज) बनाएर अन्य विरुद्ध अनुसन्धान गरेको थियो। सीआईबीले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा चार पूर्वमन्त्री र ६ पूर्वसचिवसहित २ सय ३८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेको थियो।
