नेपाली कांग्रेसमा रस्सा कस्सी

| 2018 Nov 06 | 10:32 am 1597

काठमाडौं । महासमितिको बैठक सार्ने प्रयोजनका लागि आज दिउसो १ बजेदेखि सुरु हुन गइरहेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रिय समितिको बैठकमा संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर पक्षबीच रस्सा कस्सी हुने संभावना देखिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो मनोमानीले महासमितिको बैठक सारे पछि अनुमोदनका लागि मात्रै केन्द्रिय समितिको बैठक बोलाइएको भन्दै संस्थापन इतर पक्षले आपत्ति जनाएको छ । बैठकमा निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने तयारीमा संस्थापन इतर पक्ष छ ।
आगमी मंसिर ५ देखि ९ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न हुने गरी तय भएको महासमितिको बैठक अचानक स्थिगित गरिएको छ । अर्को बैठकको मिति तय गर्ने विषयमा छलफल गर्न सभापति देउवाले आज केन्द्रिय समितिको बैठक बोलाएका हुन् । महासमितिको बैठक जति ढिलाई हुँदै गयो सभापति देउवालाई त्यति नै लाभ पुग्ने अवस्था छ ।

आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष थप्ने सभापति देउवाको मुख्य रणनीति हो । यो रणनीतिका वातावरण मिलाउन नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा सफल भएका छन् । २०७२ साल फागुन २७ गते १३ औं महाधिबेशनबाट चार वर्षका लागि देउवा सभापति पदमा निर्वाचित भएका हुन् । ४ वर्षमध्ये २ वर्ष ८ महिना देउवाले गुजारी सकेका छन् । अब १ वर्ष ४ महिना बाँकी छ ।
विधान अनुसार देउवाले २०७६ फागुन भित्र १४ औं महाधिबेशन गराई सक्नु पर्ने छ । तर विधान संसोधनमा ढिलाई हुँदै गएका कारण २०७६ फागुन भित्र १४ औं महाधिबेशन हुन सक्ने संभावना टरेको छ । महाधिबेशन गराउन नसकिने गरी कावु बाहरिको परिस्थिति उत्पन्न भएको अवस्थामा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’को व्यवस्था नेपाली कांग्रेसको विधानमा छ । विधानको यही व्यवस्था प्रयोग गर्दै सभापति देउवाले अब आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष थप्नेछन् ।
गत मंसीरमा सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले करारी पराजय बेहोरेपछि पार्टी पंक्तिद्धारा सभापति देउवाको विकल्प खोजी भएको थियो । देउवाले तत्काल राजीनमा दिएर कार्यबहाक सभापति अर्कोलाई तोक्नु पर्ने विकल्प एकथरीले अघि सारेका थिए भने अर्काथरीले विशेष महाधिबेशन बोलाउनुपर्ने विकल्प अघि सारेका थिए । विशेष महाधिबेशन बोलाउँदा पुरानै प्रतिनिधिहरुले भाग लिने भएका कारण अग्रिम महाधिबेशन गर्नुपर्ने कुरा पनि पार्टी भित्र उठेको थियो ।
पार्टी भित्र उठेका यी आवाजलाई विश्लेषण गर्नेहरुले देउवाको राजनीतिमा अब पूर्ण विराम लाग्ने अनुमान गरेका थिए । समयक्रममा सभापति देउवाले यी आवाजलाई मथ्थर पार्दै २०७६ फागुन भित्रै १४ औं महाधिबेशन गराउने विषयमा सबैलाई आस्वस्थ पारे ।
महाधिबेशनको मिति धेरै टाढा नभएका कारण यसवीचमा देउवालाई नेतृत्व छाड्नका लागि थप दबाव नदिने पक्षमा संस्थापन पक्षको इतर पंक्ति समेत देखियो । खासगरी महामन्त्री डा. शशांक कोइराला लगायत कोइराला परिवार देउवालाई पुरै ४ वर्ष सभापति चलाउन दिनु पर्ने पक्षमा देखियो । कोइराला परिवारको साथ सहयोग पाएपछि देउवा बलिया भए ।
२०७५ जेठमा महासमितिको बैठक बोलाएर विधान संसोधन गर्ने । त्यस पछि प्राप्त हुने डेढ वर्षको समयमा १४ औं महाधिबेशनको तयारी गर्ने सहमति भयो । यो सहमति अनुसार जेठमै महासमितिको बैठक बोलाएर विधान संसोधन गरिएको भए २०७६ फागुन भित्र १४ औं महाधिबेशन सम्पन्न गर्न समयको पावन्दी हुने अवस्था थिएन । तर जेठमा महासमितिको बैठक हुन सकेन ।
महासमितिको बैठकको मुख्य एजेण्डा भनेकै विधान संसोधन थियो । तर विधान संसोधन मस्यौदा समिति गठन गर्न नै सभापति देउवाले ढिलाइ गरिदिए । भदौको पहिलो साता मात्रै विधान संसोधन मस्यौदा समिति गठन भयो । उक्त समितिले दशैं र तिहारको वीचमा प्रतिवेदन दिने अनुमानका साथ मंसिर ५ देखि ९ गतेसम्म काठमाण्डौमा सम्पन्न हुने गरी महासमिति बैठकको मिति निर्धारण गरियो । तर सभापति देउवाको इशारामा चल्ने विधान संसोधन मस्यौदा समितिले अहिले सम्म प्रतिवेदन दिएको छैन ।
जुन दिन विधान संसोधन मस्यौदा समितिले प्रतिवेदन दिन्छ त्यो मितिको एक महिना अघि महासमितिको बैठक सम्पन्न हुँदैन । त्यसैले मंसिर ५ देखि ९ सम्म हुने भनिएको महासमितिको बैठक स्थगित भएको छ । अर्को मिति तोक्नका लागि सभापति देउवाले कात्तिक २० गते मंगलवार केन्द्रिय समितिको बैठक बोलाएका छन् । तर अर्को मिति सुनिश्चित गर्न केन्द्रिय समितिले सक्ने अवस्था छैन ।
विधान मस्यौदा संसोधन समितिले कहिले प्रतिवेदन बुझाउँछ ? उक्त प्रतिवेदन अध्यायनका लागि केन्द्रिय सदस्यहरुले कति समय माग्छन् ? केन्द्रिय समितिमा विधान मस्यौदा माथि कति दिन छलफल हुन्छ ? महासमिति सदस्यहरुले विधान मस्यौदा अध्यायनका लागि कति समय माग गर्छन ? यी ४ वटा प्रश्नको उत्तर सुनिश्चित नभएसम्म महासमितिको बैठक मिति सुनिश्चित हुने संभावना छैन ।
यस हिसावले छिटोमा मंसिरको अन्तिम या पुसको पहिलो साता मात्रै महासमितिको बैठक बस्ने संभावना रहन्छ । महासमितिले विधान संसोधन मस्यौदा प्रस्ताव पारित गरे पछि मात्रै नेपाली कांग्रेस केन्द्रिकृत संरचनाबाट संघीय संरचनामा प्रवेश गर्छ । त्यही अनुसारका संयन्त्रहरु बन्छन् । सहमतिका साथ फटाफट काम भयो भने यस्ता संरचना ६ महिना भित्र बन्छन् । तिनै संयन्त्रले हो बुथ , वडा, पालिका, प्रदेशसभा क्षेत्रीय , प्रनिनिधि सभा क्षेत्री , जिल्ला र प्रदेश अधिबेशन गराउने । तर सदस्यता वितरणदेखि नै काम सुरु गर्नु पर्ने भएकोले कम्तिमा एक वर्षको पूर्वतयारी विना महाधिबेशन संभव हुँदैन ।
विधान संसोधनको विषयमा उत्पन्न कतिपय विबादमा अझै सहमति हुन सकेको छैन । देउवा आफ्नो अधिकार बढाउने रणनीतिमा छन् । तर संघीय संरचनामा मुलुक तथा पार्टी गइसकेका कारण सभापतिका अधिकार विकेन्द्रिकरण गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस भित्र माहौल देखिएको छ । संस्थापन इतरपक्षले यो माहौललाई आफ्नो हातमा लिएको छ ।
महासमितिद्धारा विधान मस्यौदा प्रस्ताव पारित गर्न दुई तीहाई बहुमतको आवश्यकता पर्छ । सानोतिनो अर्थिक लगानीले २ तीहाई बहुमत जुटाउन सभापति देउवालाई संभव छैन । आफ्नो अधिकार खुम्चियो भने १४ औं महाधिबेशनमा सभापति पदमा चुनाव जित्न सजिलो नहुने आँकलन देउवाको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.