काठमाडौं, पुस २८ः प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी दर्जनौं मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गराउने घोषणा गरेका थिए ।
त्यसपछि आयोगले निर्वाचनको प्रारम्भिक तयारीअन्तर्गत मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्य अघि बढाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ । यस अवस्थामा नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालसहित नेताहरुले आयोगमै पुगेर सो आग्रह गरेका हुन् ।
अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचनको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल सोमबार आयोगमा पुगेको नेता राजेन्द्र पाण्डले जानकारी दिनुभयो ।सर्वोच्च अदालतमा संसद् पुनस्र्थापनाबारे मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । तर, आयोगले त्यसलाई प्रभावित गर्नेगरी निर्वाचनको काम अगाडि बढाएकोमा सो पक्षले आपत्ति प्रकट गरेको थियो । सो पक्षले सर्वोच्चले संविधानको सही व्याख्या गरेर संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासहित आयुक्तहरुसँग छलफल गर्दै प्रचण्ड र नेपालसहित नेताहरुले नेकपा एकता गर्दादेखि पेस गरिएका सबै कागजातहरु एकप्रति माग गरेको आयोगले जनाएको छ । आयोगको पुस २३ को पत्रसँगै लिएर नेताहरु आयोग पुग्नुभएको थियो । सो पत्रमा आयोगमा रहेको विवरण अद्यावधिक नहुने जवाफ आयोगले पठाएको थियो । आयोगले एक साताको समय दिएर दुवै पक्षलाई दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ अनुसार जवाफ दिन पत्र पठाएको थियो ।
छलफलकै क्रममा प्रचण्ड–नेपालले आयोगलाई आवश्यक भएका सबै कागजात उपलब्ध गराउन तयार रहेको भन्दै पार्टीको आधिकारिकताको टुंगो छिटो लगाउन पनि आग्रह गरे । पार्टी एकता गर्ने क्रममा २०७५ जेठ ३ गते नेकपा दल दर्ता गर्दा बुझाएको र त्यसपछि अद्यावधिक गरिएका सबै कागजात माग गरेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए । नेपाल समाचारपत्रबाट
