काठमाडौँ, असोज ६ः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सुरुदेखि नै विवादित रह्यो । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जोगाएको राष्ट्रपति पदको साख र गरिमा वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले रक्षा गर्न नसकेको टिप्पणी संविधानका ज्ञाता र राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूबाट भइरहेको छ ।
सत्ता साझेदार दल, प्रतिपक्षीसहित विभिन्न राजनीतिक दलले राष्ट्रपति भण्डारीको कदम असंवैधानिक भएको निष्कर्षसहित विरोध गरेका छन् । उपराष्ट्रपति र पूर्वराष्ट्रपतिबाट समेत विरोध भएको छ ।
संविधान संरक्षकले राजनीतिक दाउपेच गरेको र राजनीतिक दलहरूलाई काखा र पाखा गरेकै कारण मुख्यतः १० वटा प्रकरणमा उनी गम्भीर विवादमा परेकी हुन् । त्यस्तो शृङ्खला मङ्गलबार रातिसम्म पनि जारी रहेकै कारण देशको ठूलो सङ्ख्या नागरिकताबाट वञ्चित हुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलले उनको कदमविरुद्ध सडक आन्दोलन थालेका छन् साथै राष्ट्रपति पदबाट भण्डारीले राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि उठेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) उनको समर्थनमा उत्रिएको छ ।
राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनुपूर्व उनी एमाले उपाध्यक्ष थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीका कदम एमाले नेतृत्वकै योजना मुताबिक भएको निष्कर्षसहित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि उनको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ ।
सुरुमा प्रमाणीकरणका लागि साउन १५ गते पठाइएको नागरिकता विधेयक उनले साउन २९ गते केही प्रश्नसहित प्रतिनिधि सभामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेकी थिइन् । फिर्ता पठाएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले भदौ ४ र राष्ट्रिय सभाले भदौ १७ गते पारित गरेर भदौ २० गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि उनले असोज ४ गते राति १२ बजेसम्म प्रमाणीकरण गरेनन् ।
तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश २०७८ जेठ ८ गते सिफारिस गरेको थियो । एक दिनपछि जेठ ९ गते नै राष्ट्रपति भण्डारीबाट अध्यादेश जारी भएको थियो तर ओली सरकारकै अध्यादेशका प्रावधानलाई कायम राखेर ल्याइएको विधेयक उनले प्रमाणीकरण गरेनन् । गाेरखापत्र दैनिकबाट
