काठमाडौं, वैशाख ८ः मानव स्वास्थ्यमा हानी गर्ने गरी अखाद्य र दूषित पेयपदार्थ उत्पादन र बिक्री गर्नेलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र १० लाख रुपियाँसम्म क्षतिपूर्ति रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको नयाँ खाद्य ऐन ल्याउने तयारी भएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ५५ वर्ष पुरानो खाद्य ऐन, २०२३ अहिलेको अवस्थामा व्यावहारिक नभएको भन्दै कडा कारबाहीको व्यवस्थासहितको नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको हो । उक्त प्रस्तावसहितको विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको छ ।
विभागका अनुसार परिमार्जित ऐनको मस्यौदामार्फत नियमन क्षेत्र र जरिवानाको दायरा पनि विद्यमान ऐनभन्दा निकै फराकिलो बनाउने तयारी गरेको छ । ऐन परिमार्जन गरेर स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्मा अर्यालले विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्दै हाल छलफलका लागि सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरिसकेको विभागले जनाएको छ ।
विधेयकमा अखाद्य र दूषित पेयपदार्थको उत्पादन तथा बिक्री गर्ने उद्योगी तथा व्यापारीलाई मात्रै नभई गुणस्तरहीन पदार्थ आयात–निर्यात गर्ने, बिक्री गर्ने र प्याकेजिङ गर्ने व्यवसायीलाई पनि कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । हाल विद्यमान दूषित तथा न्यूून गुणस्तरअन्तर्गततर्फ जरिवानाको रकममा १० गुणले वृद्धि गर्दै क्षतिपूर्तिबापत १० लाख रुपियाँसम्मको व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।
विद्यमान खाद्य ऐनअनुसार न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री–वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटक एक हजारदेखि दुई हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र दोस्रो पटकदेखि दुई हजारदेखि पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था भएकोमा परिमार्जन ऐनको मस्यौदामा भने पहिलो पटक नै १० हजारदेखि २० हजार रुपियाँसम्म र दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक २० हजारदेखि ५० हजार रुपियाँँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
हालको खाद्य ऐनअनुसार दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री–वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजारदेखि १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने उल्लेख गरिएको छ तर विभागले संशोधनका लागि तयारी गरेको ऐनमा भने ५० हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा सात महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै विद्यमान ऐनअनुसार दूषित खाद्य पदार्थ खानाले कुनै व्यक्तिको मृत्युहुने सम्भावना भएमा वा मृत्यु भएमा वा शरीरलाई अपूरणीय क्षति भएमा वा हुने सम्भावना रहेमा त्यस्तो दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन वा बिक्री–वितरण गर्ने व्यक्तिलाई १० हजारदेखि २५ हजार रुपियाँ जरिवाना हुने व्यवस्थालाई संशोधन गरी एक लाखदेखि साढे दुई लाख रुपियाँँसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने व्यवस्थासहितको मस्यौदा तयार भएको विभागले जनाएको छ । गाेरखापत्र दैनिकबाट
