काठमाडौं, असार २४ः संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले असार १० गतेभित्र नगरसभामा बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहको विवरण संकलन गर्न शुरू गरेको छ । स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ७१ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० को अनुमानित बजेट असार १० गतेभित्रमाकार्यपालिकाबाट स्वीकृति गराई नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
त्यसै गरी अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा÷नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने छ । १ साउनबाट बजेट कार्यान्वयन शुरू हुन्छ ।सोही प्रावधानअनुरूप बजेट पेस गरेको वा नगरेको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन असार ७ र १२ गते गरी दुईपटक अनुरोध गरिएको स्थानीय तह समन्वय शाखाका शाखा अधिकृत नमराज वाग्लेले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए ।
मन्त्रालयले विवरण नपठाउने स्थानीय तहको विवरणसहित समन्वय गरिदिन समितिलाई पत्राचार गरेको मन्त्रालयका स्थानीय तह समन्वय शाखाले जनाएको छ ।बजेट प्रस्तुतिसँग सम्बन्धित एकीकृत विवरण समयमै प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको बजेटदेखि सभामा पेश भएको र स्वीकृति भएको विवरण पोस्ट गर्न मन्त्रालयले पोर्टल तयारी गरी मन्त्रालयको वेवसाइटमा राखिएको छ ।
हालसम्म ४ सय ४३ स्थानीय तहले मात्र बजेट विवरण बुझाएको र बाँकी ३ सय १० ले बुझाएका छैनन् । बजेट विवरण नबुझाउने मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरू बढी रहेका छन् । त्यसपछि क्रमशः वागमती, सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र प्रदेश नं १ का स्थानीय तहहरू रहेका छन् । बजेट दुई तीन वटा कारणले गर्दा पोर्टलमा नराखेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने– ‘कतिपय स्थानीय तहमा आन्तरिक विवादले गर्दा नगरसभा आयोजना गर्न सकेका छैनन् ।
कतिपय स्थानीय तहले बजेट नगरसभामा बजेट पेस गरे पनि छलफलकै क्रममा रहेको छ भने कतिले पेस गरी पारित भइसक्दा पनि मन्त्रालयमा विवरण पठाएका छैनन् ।’गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघका अनुसार असार १२ गतेसम्ममा ९० प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट पेस गरेको थियो । सो पोर्टलमा बजेट पेस नगरेकोले स्थानीय तहमा समन्वय गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न जिल्ला समन्वय समितिलाई आग्रह गरिएको अधिकारीको भनाइ रहेको छ ।
स्थानीय तहहरू स्वायत्त भएका कारण बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले कानुनी रूपमा कारवाही भने गर्न सक्दैन । कानुनबमोजिम बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभए नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण प्रक्रियामा पनि कठिनाई आउने मन्त्रालयले सचेत गराउँदै आएको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट
