काठमाडौं, असार २७ः अर्थ मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई नगरसभाबाट बजेट पारित नगरी खर्च नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले बजेट नल्याएका स्थानीय तहलाई बजेट पारित नगरी खर्च नगर्न निर्देशन दिने व्यवस्था मिलाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई आग्रह गरेको हो । कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई सो आग्रह गर्ने भएको छ । यसअघि वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले बजेट पास नगरेका स्थानीय तहलाई पत्र लेखेर समयमै बजेट पेस गरी पारित गर्न आग्रह गरेको थियो ।
अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) मा अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा/नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेश गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्नेछ । साउन १ बाट बजेट कार्यान्वयन शुरू हुन्छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार कयौं स्थानीय तहको नगरसभा सञ्चालन हुने क्रममा रहेको, केही स्थानीय तहले असार १ गते बजेट पेश नगरेको लगायत कारणहरूले गर्दा बजेट मन्त्रालयमा पेश नगरिएको हुनसक्ने बताए ।
‘स्थानीय तहहरू स्वायत्त भएका कारण बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले कानूनीरूपमा कारवाही भने गर्न सक्दैन’ प्रवक्ता अधिकारीले भने । कानूनबमोजिम बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभए नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण प्रक्रियामा पनि कठिनाई आउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट
