काठमाडौं, असाेज ७: देशभरका १ सय १७ स्थानीय तहका ९५ प्रतिशत जनता अझै पनि विद्युतकाे पहुँचबाट टाढा छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय १७ स्थानीय तह विद्युतकाे पहुँचबाट टाढा छन् ।
मुलुकका १४ नगरपालिका र १०३ गाउँपालिका क्षेत्रमा ५ प्रतिशतभन्दा कम बिजुली पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ७२ स्थानीय तहमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली नै पुगेको छैन । जसका कारण स्थानीय परम्परागत टुकी, सोलार, साना जलविद्युतमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
राष्ट्रिय प्रसारणमा आबद्ध भएर विद्युत उपभोग गर्ने जनसंख्या करिब ७८ प्रतिशत पुगेको छ । आव २०७४/७५ को तुलनामा यो करिब १० प्रतिशतले वृद्धि हो । हाल करिब ४५ लाख घरधुरीले राष्ट्रिय प्रसारणको बिजुली उपभोग गर्छन् । कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २ सय २२ स्थानीय तहमा पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै ४० जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरणको योजना बनाएको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरेराज न्यौपानेले बताए । यो वर्ष पूर्ण विद्युतीकरण गर्न सकिने सम्भाव्य जिल्ला छुट्याइँदै छ । प्राधिकरणले यस वर्ष ग्रिड जाड्ने र पूर्ण विद्युतीकरणका लागि मात्रै साढे ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ ।’
चालू आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले प्रदेश २ का सबै जिल्ला तथा प्रदेश ६ र ७ का केही जिल्लालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपानेका अनुसार बाजुरा र पूर्वी रुकुममा अबको दुई/तीन महिनाभित्रमै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्दै छ । जुम्ला र कालिकोटमा ग्रिड पुर्याउने काम जारी रहेको बताउँदै मुगु र डोल्पामा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षमा समेत ग्रिड नपुगेका र विद्युतीकरण नभएका जिल्लामा सम्भाव्यता र प्राथमिकताको आधारमा बजेट खर्च गरिने उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले बताए ।
प्राधिकरणले गत आवको अन्त्यसम्ममा ५ देखि ३५ प्रतिशत विद्युत्को पहुँच पुगेका ४७ गाउँपालिका र आठ नगरपालिका, ३५ देखि ६५ प्रतिशत विद्युत् पहुँच पुगेका ७१ गाउँपालिका र ३५ नगरपालिका, ६५ देखि ९० प्रतिशत विद्युत् पहुँच पुगेका १ सय ४२ गाउँपालिका र १ सय ११ नगारपालिका तथा ९० देखि शतप्रतिशत विद्युत् पहुँच पुगेका ९७ गाउँपालिका र १२५ नगरपालिका रहेको जनाएको छ ।
आगामी आव २०७८/७९ सम्म सबै नेपाली जनतालाई विद्युत्को पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको सरकारले देशका अधिकांश स्थानीय तहमा पहुँच पुर्याउन सकेको छैन । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा २७.०३ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको उल्लेख छ ।
सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ मा ९०.३० प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ८७.३९ प्रतिशत, प्रदेश ५ मा ८१.०३ प्रतिशत, प्रदेश २ मा ७९.७७ प्रतिशत, प्रदेश १ मा ७५.९० प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५८.९० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट
