काठमाडौं, भदाै ६ । राजश्व अनुसन्धान विभागले गत साउन ३ गते सिनामंगलबाट बरामद गरेको सूनको विषयमा न्यायीक आयोग गठनको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अन्तत: सदन चल्न दिने भएको छ । बुधवार राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरुबीच भएको दुई बुँदे सहमतिपछि साउन १० गतेदेखि अवरुद्ध प्रतिनिधिसभाको बैठक आजदेखि सञ्चालन हुने निश्चित भएको छ ।
सचेतक बीच भएको सहमतिअनुसार सरकारले असोज ५ गतेमात्रै न्यायिक आयोग गठन गर्नेछ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले असोज २ गते अनुसन्धान सक्ने भएकाले त्यसपछि मात्रै आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको हो ।
“प्रहरीले अहिलेको अनुसन्धानमा मुद्दा चलाउने काम गर्छ,” लेखकले भने, “यसमा कुनै प्रभाव पर्नेछैन । त्यसपछि अरु सुन तस्करीका घटनालाई छानबिन गर्नका लागि आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ । असोज ५ गते आयोग गठन गर्ने र आयोगले त्यही दिनबाट काम थाल्नेछ ।”
