काठमाडौं, जेठ २५: अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा ‘सांसद प्रशिक्षण’ चलिरहेका बेला कतिपय सांसदहरु भने त्यसको चर्को विरोधमा उत्रिए । राष्ट्रियता र स्वाभिमानको चर्का भाषण गर्ने कम्युनिस्ट सरकार भएकै समयमा दाताको दानमा प्रशिक्षण लिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै आलोचना भइरहेको छ ।
जेठ २३ र २४ गते चलेको सासंद प्रशिक्षण गर्ने भवनदेखि टेबल, कुर्सी तथा सम्पूर्ण सामानहरु दाताकै दानमा आएको खुलेको छ । चीनको लगानीमा बनेको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलार्इ सरकारले संसद भवन बनाएको छ । संसदभित्र हुने गतिविधिलार्इ बाहिरसम्म प्रसारण गर्ने प्रविधि राष्ट्रसंघीय विकास कार्यकम (यूएनडिपी) को सहयोगमा बनेको हो । संसदभित्रको दृश्य देखिने गरी चारवटा टिभि सेट यूएसआइडिको सहयोगमा राखिएको छ ।
सिंहदरबारबाट बानेश्वर संसद भवनसम्म सांसद बोक्ने बस भारत सरकारले दिएको हो । संसद् सचिवालयका कम्युटर र प्रन्टर यूएनडिपि र चीन सरकारको दानमा आएका हुन् । सचिवालयले प्रकाशन गरेको पहिलो संविधानसिभाको गतिविधि समेटिएको पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार दाताले बस, गाडी, कम्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन्, डिजिटल क्यामेरा, टेबल, कुर्सी, पर्दा, फ्याक्स, माइक सिस्टम, सूचना केन्द्र, आन्तरिक ब्रोडकास्टिङ सिस्टम, नेटवर्किङजता सामानमा यूएनडिपी, भारत, चीन, गणतन्त्र कोरिया, यूएसएड, संवैधानिक संवाद केन्द्र, द एसिया फाउण्डेसन, इन्टरनेशनल आइडियालगायतको सहयोमा बनेको हो ।
यो तथ्याकं अनुसार जनप्रतिनिधिहरुले प्रयोग गर्ने नेपालको आफ्नो लगानी के छ भन्ने स्वभाविक प्रश्न खडा गरेको छ । राष्ट्रिय हितविपरित केही हुन नदिने र खबरदारी गर्ने निकाय नै विदेशी सहयताको जालोमा फसेको छ । सभामुख, संसद भवनका आवश्यक सामान र उनीहरु चढ्ने गाडी व्यवस्थापन गर्न सरकारले विदेशी सामु हात पसारिरहेको छ । यस्तो ठाउँमा पनि दाताको प्रत्यक्ष लगानी हुँदा कानुन निर्माण गर्न थलो कसरी निष्पक्ष र प्रभावरहित ढंगमा कानुन निर्माण गर्न सक्छ भन्ने अह्म प्रश्न जन्मिएको छ ।
एक पूर्व सासंदका अनुसार संसदमा फरक मत राख्ने सासंद नै विदेशीको प्रभावमा परेर अवरोध खडा गर्ने र विदेशीको इसारामा कानुनको मस्यौदा तयार गरिन्छ । व्यवस्थापिका संसद सचिवालयसम्बन्धि ऐनको दफा १२ मा अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गरी आवश्यक वार्षिक छुट्याउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तो सजिलो प्रावधान हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मुलुकको महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति तथा सिफारिस गर्ने थलोमा नै विदेशी लगानी हाबी भएपछि प्रभाव पर्नु स्वभाविक देखिन्छ । यसलार्इ तत्काल सच्याउन र प्रभावरहित बनाउन आवश्यक छ ।
