काठमाडौं, साउन २७ : विवाहको समयमा बेहुलीतर्फबाट बेहुला वा बेहुलाका परिवारलाई दिने नगद तथा जिन्सी सरसामानलाई नै दाइजो भनिन्छ । यसलाई तराई तथा मधेसतिर दहेज पनि भनिन्छ ।
दाइजो एक कुप्रथा हो। यो एक सभ्य समाजको बाधक हो। दाइजोकै कारण नेपालमा वर्षेनी सयौं महिला पीडित भइरहेका छन् । दाइजो नल्याएको वा कम भएको निहुँमा महिलाहरूलाई जिउँदै जलाउने, कुटपिट गर्ने, घर निकाला गर्ने गरेका घटनाहरू हरेक वर्ष जसो आइरहन्छ ।
भदौ १ गतेदेखि लागू हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ लागू भएपछि भने दाइजो माग्ने र दाइजोका कारण महिला हिंसा गर्नेलाई कडा कारबाही हुने भएको छ ।
ऐनको दफा १७४ को उपदफा १ मा सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहना बाहेक विवाहमा दुलाहा वा दुलही पक्षबाट कुनै पनि चल अचल सम्पत्ति, दाइजो माग गर्न र लेनदेनको सर्त राखी विवाह गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यदि यसरी दाइजो मागेमा वा लेनदेनको सर्त राखेमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विवाह गरिसकेपछि पनि दाइजो निहुँमा दुःख दिनेलाई झन् कडा कारबाहीको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । विवाह गरिसकेपछि दाइजो वा सम्पत्ति मागेमा वा त्यसको निहुँमा दुलही वा उसको नातेदारलाई हैरानी दिएमा, सताएमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।
