काठमाडौं, कात्तिक १: आचारसंहिताको उल्लंघन बढ्न थालेपछि उम्मेदवारको मनोनयन नै खारेज गर्ने चेतावनी निर्वाचन आयोगले दिएको छ । आसन्न प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदवारहरूले तोकिएको आचारसंहिता नमानेपछि आयोग झनै कडा बनेको हो ।
मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले कात्तिक १८ गतेबाट मात्रै चुनाव प्रचारप्रसारका लागि गतिविधि गर्न पाउने आचारसंहितामा उल्लेख छ । तर, दल र उम्मेदवारहरूले त्यसको अटेर गर्दै चुनावी प्रचारप्रसारको गतिविधि गर्न थालेको निर्वाचन आयुक्त तथा आचारसंहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिका संयोजक रामप्रसाद भण्डारी बताउँछन् ।
‘घरदैलो कार्यक्रम गर्दा २५ जना मात्रै जानुपर्छ । बाजागाजा बजाएर नाचगान, भोजभतेर गर्न निषेध गरिएको छ’, आयुक्त भण्डारीले भने, ‘नाचगान, भोजभतेर गर्न सुरु भयो भन्ने खालका उजुरीहरू आइरहेका छन् ।’ उजुरीमाथि मसिनो गरी छानबिन भइरहेको भन्दै उनले भने, ‘धेरैलाई स्पष्टीकरण पनि सोधिसकेका छौं । स्थानीय स्तरमा खटिएका अधिकारीले कारबाही गरे ठीकै हो । नत्र निर्वाचन आयोग कठोर भएर कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छ ।’
एकपटक स्पष्टीकरणका लागि मौका दिने बताउँदै उनले थपे, ‘हामीसँग भएको प्रमाण र उम्मेदवारले पेस गरेको प्रमाण मेल खाएन भने उहाँलाई कारबाही हुन्छ । यतिसम्म कारबाही हुन्छ कि मनोनयनपत्र पनि हामी खारेज गर्नेसम्मको अवस्थामा पुग्छौं ।’ आचारसंहिता लागू गर्ने सवालमा आयोगले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने उनले बताए । भने, ‘यसपालि हामी निर्मम र निर्दयी तरिकाले कारबाही गर्छौं ।’
दलका शीर्षस्थ नेताहरू नै आचारसंहिता मिचेर चुनाव प्रचारप्रसारमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादी पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत सत्ता गठबन्धनका दलका नेताहरू चुनावी प्रशिक्षणको नाममा चुनाव प्रचारप्रसारमा छन् ।
‘आचारसंहिताले कात्तिक १८ बाट मात्रै दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाउने भनेको छ । त्योभन्दा अगाडि निर्वाचन प्रचारप्रसारका कुनै पनि कार्य गर्न पाइँदैन भनेर आचारसंहिताले निषेध गरेको छ’, आयुक्त भण्डारीले भने, ‘निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने प्रयोजनका लागि अहिलेको अवस्थामा कोणसभा, आमसभा, गोष्ठी, सेमिनारलगायतका कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइँदैन ।’
आचारसंहिता निर्वाचन आयोगको अगुवाइमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहयोग र सहमतिमा तयार गरी जारी गरिथ्यो । तर, दल र उम्मेदवारहरू जसरी पनि चुनाव जित्नै पर्ने होडबाजीले आचारसंहिता मिच्ने गरेको उनले बताए ।
यसैबीच, समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा सूचीकृत ४ सय ३९ जनालाई कात्तिक ५ गतेभित्र तोकिएको जरिबाना बुझाउन आयोगले सूचना जारी गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएकाहरूका उनीहरूको नाम दलहरूले प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा पेस गरेको छ ।
स्थानीय तह चुनावको निर्वाचन खर्च आयोगमा पेस नगर्दा कुल १ लाख १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई आयोगले जरिबाना गरेको थियो । त्यो जरिबाना नबुझाए चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाउने कानुनी प्रावधान रहेको आयोगका सचिव तथा प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फको मुख्यनिर्वाचन अधिकृतसमेत रहेका गोकर्णमणि दुवाडीले बताए । अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट
