काठमाडौं, माघ ७ : राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन माग गर्दै डा गोविन्द केसी आमरण अनशन बसिरहे पनि प्रतिनिधिसभाले सोमबार उक्त विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनसहितको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५’ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस हुने र त्यसपछि उक्त विधेयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची संसद् सचिवालयले बनाएको हो। कार्यसूचीअनुसार विधेयक पारित गर्ने रणनीति सत्तापक्षको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसद् बैठक अवरोध गर्ने तयारीमा छ ।
‘संसदीय उपसमितिको सुझावसहितको प्रतिवेदन र विधेयक पारित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ’ विधेयक तयार गर्ने शिक्षा समितिका सदस्यसमेत रहेका नेकपा नेता योगेश भट्टराईले भने, ‘विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको पनि धारणा छ, त्यहीअनुसार हामी अघि बढ्छौं ।’
कांग्रेसले गोविन्द केसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयनसहित गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा रहेका अस्पताल खारेज गर्न लागेको विषय संसद्मा उठाउने तयारी गरेको छ । ‘मुख्यत: दुई अस्पताल केन्द्रबाट हटाउने विषय र डा. गोविन्द केसीको मागलाई उठाउँछौं । सरकार र केसीबीच भएको सहमति हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको स्पष्ट माग छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले भने, ‘संसद्मा दबाब दिन्छौं ।’
१५औं अनशनमा भएको सम्झौता हुबहु लागू गर्नुपर्ने केसीको मागमा कांग्रेसको पनि समर्थन छ । सत्तापक्ष नेकपाले भने कुनै व्यक्तिका सबै माग हुबहु पूरा हुने र त्यसलाई सार्वभौम संसद्ले जस्ताको तस्तै मान्नुपर्ने खालको तर्कमा सहमत हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ ।
यस पटक केसीले द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दण्डित गर्नुपर्ने र निर्मला पन्त हत्याको विषय जोडेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीकै स्वास्थ्यबारे समेत टिप्पणी गरेका छन् । त्यसलाई नेकपाले केसी विशुद्ध चिकित्सा शिक्षा सुधारभन्दा पनि राजनीतिक रूपमा परिचालित भइरहेको रूपमा बुझेको छ ।
‘द्वन्द्वकालीन मुद्दा र चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग कसरी एकै ठाउँमा जोडिए ?,’ नेकपा संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका सुवासचन्द्र नेम्बाङले सोमबार पत्रकारहरूसँग भने । ‘केसीका माग पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसले द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयमा उनले भनेजस्तै गर्न तयार हो ?’ यसमा प्रस्ट हुनुपर्ने नेकपा नेताहरूको भनाइ छ । चिकित्सा शिक्षाको विषयमा भने केसीसँग भएका सहमतिका आधारमा विधेयक तयार भएको दाबी उनीहरूको छ । तर यसमा केसीको विमति छ ।
केसी र सत्तापक्षबीच केही विषयमा विमति देखिएको छ । यसलाई केसी पक्षले सहमति उल्लंघनका रूपमा व्याख्या गरेको छ । केसीसँगको सम्झौताअनुसार एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन ।
काठमाडौं बाहिरका शिक्षा संस्थाको हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरेबमोजिम हुने उल्लेख थियो । उक्त सहमतिविपरीत विधेयकले ऐन जारी हुनुअघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसाय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षा संस्थामा यो प्रावधान लागू नहुने खालको व्यवस्था राख्यो ।
काठमाडौं उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ । यो प्रावधानको फाइदा यसअघि नै मनसाय पत्र लिइसकेका बीएनसी लगायतका मेडिकल कलेजले लिन सक्छन् । यही विषयलाई केसीले पक्रेका छन् ।
ऐन जारी हुनुपूर्व आयशपत्र पाइसकेकालाई सम्बन्धन दिने प्रावधान राखेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनको कुनै अर्थ नहुने केसीको तर्क छ । काठमाडौं बाहिर अब खुल्ने कुनै कलेजले पहिले मनसाय पत्र पाएको आधारमा सम्बन्धन पाइहाल्ने अनि अन्य नयाँ खुल्न चाहनेले चाहिँ आयोगले तय गर्ने मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले यो प्रावधान गलत रहेको केसीपक्षको तर्क छ । केसीको यही तर्कलाई नेकपाले मन पराएको छैन ।
तत्कालै चल्न सक्ने हालतमा रहेकालाई रोक्दा झन्डै १० वर्ष काठमाडौं बाहिर मेडिकल कलेज खुल्नै नसक्ने नेकपा नेताहरूको तर्क छ । ‘विश्वविद्यालयहरूले ५ भन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने, अनि मेडिकल संकाय नभएको विश्वविद्यालयले कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, ३ सय बेडको अस्पताल ३ वर्ष चलेको हुनुपर्ने लगायत प्रावधान छन्,’ नेकपा नेता भट्टराई भने, ‘यो प्रावधान लागू हुँदा काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खुल्नै सक्दैनन् ।’
हाल मेडिकल संकाय भएका त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाइसकेका छन् । अब नयाँ सम्बन्धन दिन सक्दैनन् । अन्य विश्वविद्यालयमा मेडिकल संकाय छैन । मेडिकल संकाय सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालयको ३ सय शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्छ ।
विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउनका लागि चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने प्रावधान छ । यो विश्वविद्यालय स्थापनाले आयोगको औचित्य समाप्त पार्ने केसीपक्षको धारणा छ । तर विश्वविद्यालय स्थापना नै औचित्यहीन देख्नु गलत भएको नेकपा नेताहरूको धारणा छ ।
ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षपछि चिकित्सा अध्यापन गर्ने संस्था गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रूपान्तरित हुने विधेयकमा प्रस्ताव छ । यो प्रावधानलाई केसीपक्षले विरोधाभासपूर्ण देखेका छन् । पछि गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने तर अहिलेचाहिँ नाफामूलक कलेजलाई नै सम्बन्धन दिलाउने तरिकाले प्रस्तुत हुनु विरोधाभासपूर्ण भएको उनीहरूको तर्क छ । नेकपा नेताहरू भने गैरनाफामूलक बनाउने कुराको विरोध गर्नु गलत भएको बताउँछन् । यही अवस्थामा केसी र सत्तापक्षबीचको दूरी बढेको छ।
