काठमाडौं, साउन २०: सरकारले झुटो विवरण पेश गरी नागरिकता लिने आठ जनाको नागरिकता खारेज गरेको छ ।
विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय आइतबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सो जानकारी दिएको हो ।
बैठकले अशोक साह, विन्दे महतो, दानदेवी महतो, सोशील महतो, राजेन्द्र महतो, राजेश्वर महतो, रामकिशोर महतो र राजकुमार महतोको नागरिकता खारेज गरेको हो। यस्तै बैठकले खुल्ला विश्वविद्यालयलाई शिक्षक तथा विद्यार्थी आदानप्रदानका लागि भिसा शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि कर्मचारी तथा शिक्षकको नयाँ तलबमान तोक्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तलबमान निर्धाण गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए ।
यसैगरी बैठकले निवृत्तभरण कोष स्थापना नभएसम्मका लागि निवृत्तभरण कोष सञ्चालनको जिम्मा कर्मचारी सञ्चय कोषलाई दिने निर्णय गरेको छ।
बैठकले गोरखा जिल्लाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गर्ने, गोरखाकै घ्याम्पेशालबाट खाञ्चोकमा गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने र सार्वजनिक खरिद आठौं संशोधन नियामवली २०७६ स्वीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने, एसियाली विकास बैंकबाट नेपालको सडक राजमार्ग सुधारका लागि करिब २१ अर्ब ४५ करोड बराबरको सहुलियपूर्ण ऋण सहायता लिने सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गर्न अख्तियारी दिने जस्ता निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले नेपाल नोटरी पब्लिक परिषदलाई १० लाख अनुदान उपलब्ध गराउने, खोरेत तथा रेबिज रोगलाई पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली २०५६ को सूचित गर्नुपर्ने रोगको सूचीमा समावेश गर्ने, कम्पनीमा रुपान्तरण भएका यातायात व्यवसायी समितिको बैंक खातामा रहेको रकम रुपान्तरित कम्पनीको खातामा सार्ने व्यवस्था मिलाउने, कञ्चनपुर घटनामा घाइते अर्जुन भण्डारीलाई राहत रकम मासिक २५ हजार उपलब्ध गराउने र सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको सरूवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री बास्कोटाका अनुसार उक्त बैठकले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति २०७६ साल मंसिर १४ गते तोक्ने, प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि हुने सिंगापुर भ्रमण स्वीकृत गर्ने, कीर्तिपुर नगरपालिकाभित्र स्ववासी घरजग्गा दर्तासम्बन्धी समिति गठन आदेश २०७६ लाई स्वीकृत दिने, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा १६ ख बमोजिम मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी २०७५ पुस १३ देखि लागू हुने गरी एक वर्ष ६ महिना अवधिको लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिने निर्णय गरेको छ।
यस्तै निर्णय भएको मितिदेखि ६ महिनाभित्र मनास्लु संरक्षणको व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रका प्रकाशन गर्ने, मातातिर्थ नौबिसे ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अतिरिक्त कार्यक्रमको नेपालले नेतृत्व गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट
