काठमाडाैं, कात्तिक २२ः सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न सरकारका नाममा यसअघि जारी परमादेशमा अडान लिएको छ । संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्नुपर्ने परमादेश कानुनविपरीत र विरोधाभासपूर्ण भन्दै सरकारले त्यसमा पुनरवलोकनको मागसहित निवेदन दर्ता गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त निवेदन खारेज गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले परमादेशको आदेश पुनरवलोकन गर्न नसकिने ठहर गर्दै बिहीबार सरकारको निवेदन खारेज गरिदिएको हो । संविधानमा मौलिक हकको रूपमा लेखिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारका आधारमा कोरोना संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार हुनुपर्ने ठहर सर्वोच्चको छ ।
सरकारले सर्वोच्चको परमादेश विरोधाभासपूर्ण तथा द्विविधापूर्ण रहेको र त्यसबाट कानुनी अपव्याख्या भएको जिकिरसहित पुनरवलोकनको माग राखेको थियो । जनस्वास्थ्य सेवा ऐनलाई मौलिक हकविपरीत मान्न नमिल्ने दाबी पनि सरकारको थियो ।
संविधानमा व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक उल्लंघन गर्दै सरकारी अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारमा धरौटी मागेपछि सरकारको आलोचना भएको छ । सर्वोच्चले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई पटकपटक आदेश दिएको छ ।
आदेश कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारले सर्वोच्चको आदेशबाट कानुनी अपव्याख्या भएको दाबी गरेको छ । संविधानमा लेखिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार कोभिड (कोरोना) लाई मात्र लक्षित नगरिएको र अन्य रोगका व्यक्ति उपचारबाट वञ्चित हुने सम्भावना भएकाले सबैलाई निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न नसकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी थियो । नागरिक दैनिकबाट
