जनताको स्वास्थ्यमा सरकारको नालायकिपन

रिपोर्ट नेपाल | 2020 Oct 21 | 10:18 am 2682

  • बसन्त भुजेल

यो आलेख तयार गर्दासम्म मुलुकभरी सक्रीय कोरोना संक्रमितको संख्या ४० हजारको हाराहारीमा छ । अधिकांश संक्रमितहरुको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छैन । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएका संक्रमितहरुको संख्या ५ हजारको हाराहारीमा होला । तर सरकारले कात्तिक २ गते देखि लागु हुनेगरी संक्रमित विरामीको निशुल्क उपचार गर्नु पर्ने दायित्वबाट हात झिकेको छ । गम्भीर अवस्थामा बाहेक अस्पताल नजान सरकारले यस अघि नै आग्रह गरिसेकको थियो ।

यस पटक आफ्नै छोटो अनुभव बाँड्दै आलेख तयार गर्ने अनुमति चाहन्छु । म बसन्त सेन भुजेल । म बेलायती गोर्खा सेनाको अवकाश प्राप्त इन्जििनियर हुँ । एउटा मिटिङमा भाग लिँदै गर्दा मलाई उच्च रक्तचापका कारण मिनि स्ट्रक भयो । ५ मिनेटमै अस्पताल पुर्याइयो । सबै उपचार बेलायत सरकारले गर्यो । आफ्नै खुट्टाले उभिन र हल्का लठ्ठी टेकेर हिड्न सक्ने भएँ । त्यसपछि फेरी मेरो स्वास्थ्य परीक्षण गरियो । अनी हस्पिस जान र किनमेलका लागि बाहिर जान सजिलो होस भनेर मलाई बिएमडब्लु एक्स १ सिफारिस गर्यो ।

मलाई रेखदेखका लागि आफुले भरोसा गरेको एक जना व्यक्ति नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । साथै अंकुपंचर थेरापिष्टले बेला बेलामा मलाई फ्लोअप गरिरहेका हुन्छन् । घरमै आएर उपचार गराउँछन् । जीवनभर निशुल्क औषधी उपचार तथा अपाङ्ग भत्ताको समेत व्यवस्था छ । जीवनभरका लागि युनिभर्सल क्रेडिट कार्ड दिइएको छ । यी सबै सुविधा मैले पाउनुको कारण बेलायती सेनामा भएकै कारण हो । तर नेपालमा आउना साथ एयरपोर्टदेखि नै पैसा खर्च गर्नुपर्छ । सिटामोल समेत सित्तैमा पाइँदैन । नागरिकका लागि यो हालत छ भने नेताहरुका लागि मोज मस्ती छ ।

नेताहरु बिरामी हुँदा राज्यले खर्च ब्यहोर्ने, कहीँ जानु पर्दा सवारी साधन उपलव्ध गराउने तर नागरिकले भने कोरोनाका कारण बिरामी हुँदा पनि आफ्नो खर्चले उपचार गराउँछु भन्दा पनि अस्पताल जान नपाउने अवस्था हाम्रो मुलुकमा छ । नागरिकले राज्यलाई तिर्नु पर्ने करको कुरा गर्ने हो भने बेलायतको भन्दा दुई गुणा र भुटानको भन्दा चार गुणा बढी छ ।

जनताबाट चर्को कर लिने तर जनताप्रतिको न्युनतम दायित्व पनि पुरा नगर्ने मुलुक नेपाल बाहेक विश्वमा सायदै अर्को नहोला । बिरामीको संख्या लाखौं पुगेको भए छुट्टै कुरा, पाँच हजारको हाराहारीमा रहेका बिरामीलाई पनि उपचार गराउन नसक्ने अवस्थामा हाम्रो मुलुक पुगेको हो त ? पक्कै पनि होइन । पाँच हजार बिरामीका लागि पनि औषधी उपचार गर्न सकिने पूर्वाधार हाम्रो मुलुकमा नभएको हो त ? पक्कै पनि होइन । सरकारको हदै सम्मको गैर जिम्मेवारी हो यो । हदैसम्मको लापरवाही हो यो । सरकारबाट जनताले आश गर्ने ठाउँ नरहनु भनेको राज्य विहिनताको अवस्था हो । राज्य विहिनता भनेको राष्ट्रियताका लागि सबै भन्दा खराव संकेत हो । कुन मुखले आफुलाई जननिर्वाचित सरकार भन्छौ , कम्युनिष्टहरु ? कुन मुखले आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्छौ ? जनता प्रति जिम्मेवार हुनु पर्दैन ? संविधान प्रति इमान्दार हुनु पर्दैन । बिरामी हुँदा उपचार गर्न पाउने अधिकारलाई संविधानमा नागरिकको मौलिक हकको सूचिमा राखिएको छ । संविधानको यही प्रावधानलाई टेकेर सर्वोच्च अदालतले उपचार मात्रै निशुल्क होइन कि, पिसिआर परीक्षण समेत निशुल्क गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । न्यायलयको निर्देशन मान्नु पर्दैन ? न्यायपालिकाको निर्देशन नमान्ने सरकार पनि कहीँ लोकतन्त्रबादी हुन्छ ? न्यायपालिका गहनाको रुपमा मात्रै राखिएको हो । बिरामी हुँदा उपचार गर्न पाउनु पर्ने अधिकारलाई संविधानको मौलिक हकको सूचिमा राखेको कसले ? तिमिहरुले नै होइन ? आफूले बनाएको संविधानलाई पाँच वर्ष कट्दा नकट्दै चीरहरण गर्ने, अनि संविधान विरुद्ध राजावादीहरुले षड्यन्त्र गरे भन्दै कुर्लन तिमीहरुलाई लाज लाग्दैन ?

नेपाल सरकारले कोभिड– १९ का सन्दर्भमा २०७७ कात्तिक २ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता मार्फत अहिलेसम्म कोभिड–१९ को उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्दै आएकोमा अब आइन्दा उक्त उपचारको जिम्मेवारी नलिने र विरामी आफैंले यसको जिम्मा लिनुपर्ने भन्ने घोषणा गरेको छ । यो घोषणाबाट सरकारको गैरजिम्मेवारीता नाङ्गो रुपमा प्रकट भएको छ । मुख्य कर्तव्यबाट सरकार भागेको छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी संविधान तथा अन्य कानूनी व्यवस्थाको विरुद्ध छ सरकारको यो घोषणा । यो घोषणा जनताको मौलिक तथा मानव अधिकारका विरुद्ध समेत छ । केही समय अगाडि सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ का बिरामीको उपचार राज्यले निशुल्क रुपमा गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । यस सन्र्दभमा सरकारले गरेको घोषणा न्यायालय विरुद्ध छ । जनताको मौलिक हकका रुपमा संविधानमा उल्लेख स्वास्थ्य सेवाको अधिकारको प्रावधानलाई अहिलेको महामारीको बेला कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने थियो ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण बिभिन्न समयमा हुने गरेका लकडाउनले नागरिकको रोजगारी गुमेको छ । रोजगारी गुमेका कारण नागरिक आर्थिक समस्यामा छन् । जीविकोपार्जनमा समेत कठिनाई उत्पन्न भएको छ । यस्तो अवस्थामा औषधी उपचारको दायित्वबाट सरकार पन्छनु भनेको घाउमा मलाम लगाउनु पर्नेमा नुनचुक लगाउनु जस्तै हो । संकटमा परेका नागरिकको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सरकारले योजनावद्ध ढङ्गले काम गर्नुको सट्टा आफ्नो कर्तव्यबाट भागेको छ ।
विश्वका सबै देशका सरकारहरु अहिलेको महामारीको सामना गर्न अभिभावकीय र नेतृत्वदायी भूमिकामा कम्मर कसेर लागेका छन् । तर नेपाल सरकार भागेको छ । हामी नेपालीका लागि यहाँ भन्दा लज्जास्पद कुरा अर्को के हुन सक्ला ?

आर्थिक रुपमा टाट पल्टेका कारण बिरामीको उपचारबाट पन्छनु सरकारको वाध्यता रहेको भनिएको छ । आर्थिक रुपमा टाट पल्टाएको कसले ? नेताहरुकै भ्रष्टाचार तथा अदूरदर्शीताले होइन आर्थिक रुपमा मुलुक टाट पल्टिएको ? खोई हाम्रो कृषि उत्पादन ? वर्षमा २ खर्ब रुपैंयाको कृषि उपज हामी आयात गर्छौ । किसानले प्रयोग गर्ने मल, विउमा समेत भ्रष्टाचार हुनु भनेको कति डरलाग्दो संकेत हो ? सत्तामा पुग्न भनेको मुलुक लुट्नका लागि हो कि ? सेवा गर्नका लागि हो ? आर्थिक रुपमा देश टाट पल्टियो भन्दै नागरिकको औषधी उपचार गर्ने दायित्वबाट हात झिक्ने तर आफूहरुले चाँही दशैं खर्च भन्दै राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं रकम आफ्नो खल्तीमा हाल्ने अवस्थालाई कसरी चित्त बुझाएर बस्ने हामी जनताले ? कुनै जनप्रतिनिधि ज्यादै गरिव छ, उसको दशैं मान्ने समेत साँगा छैन भने राज्यले दिँदा हुन्छ तर जनप्रतिनिधिले सेवाका लागि जिम्मेवारी लिएका हुने कि पारिश्रमिकका लागि ? भन्ने प्रश्नको उत्तर त चाहिन्छ नै । आर्थिक अवस्थाका आधारमा सांसदहरुको भत्ता निर्धारण गरिनु पर्छ । उदाहरणका लागि विनोद चौधरी र श्यामबहादुर मिजार लाई एउटै टोकरीमा हाल्न मिल्दैन ।

विदेश जानु नेपालीका लागि रहर नभएर वाध्यता हो । यदी वैदेशिक रोजगारको अवसर नेपालीले पाउँदैनथ्यो भने भोक भोकै मर्ने स्थिति हुने रहेछ । उपचारका लागि अस्पतालको व्यवस्था गर्न छाडेर मरेका मान्छे जलाउने शवदाह गृह निर्माण तर्फ सरकारको ध्यान गएको छ । जनतालाई हेप्नुको पनि हद हुन्छ नि ।

गोर्खा वेलफेयर ट्रष्टले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारलाई तीन कारोड रुपैंया सहयोग गरेको छ । बेलायतले निकट भविष्यमै भ्याक्सिन पनि प्रयोगमा ल्याउँदै छ । त्यो भ्याक्सिन यथासक्य छिटो नेपालमा ल्याउन सकिन्छ, तर सरकारले पहल गरिरहेको छैन । नेताहरुको चरित्र हेर्दा पहल गर्ने छाँट देखिँदैन । कोराना संक्रमणलाई नेताहरुले आफू धनी बन्ने अवसरका रुपमा लिएकै कारण खोप ल्याउन पहल गर्ने सम्भावना नदेखिएको हो ।

ठूला ठूला भाषण गर्नु भन्दा जनताका आधारभूत आवश्यकता सहज रुपमा पुरा गर्न पट्टी लाग्दा जाति होला । हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर हुनु तर भुटानको बलियो हुनुको कारण के होला ? जबकी भूगोल उस्तै हो, हावापानी, माटो उस्तै हो, जनता उस्तै हुन्, बरु भूटानको भन्दा बढी कृषि उर्वर तराई क्षेत्र हाम्रै बढी छ । नेताहरुको नालायकी बाहेक केही होइन यो ।

(भुजेल गोर्खा ब्रिटिस सेनाका अवकाश प्राप्त इन्जिनियर हुन्)

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.