काठमाडौं, पुस १९ : चर्चाको विषय बनिरहेको नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी खरिदमा संसदीय उपसमितिको छानबिन प्रतिवेदनलाई सरकारले अस्वीकार गर्दै तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको छ।
निगमको वाइडबडी ‘ए ३००’ नामक दुई जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको थियो।
सार्वजनिक लेखा अन्तरगतको उपसमितिको बहालवाला पर्यटनमन्त्रीसहित केही पूर्वमन्त्री र सचिवलाई दोषी ठहर गर्दै कारवाहीको सिफारिस गरेपछि सरकारले न्यायिक छानविन समिति गठन गरेको छ।
अस्वीकार गरेको उपसमितिको प्रतिवेदन सरकारले बिहीबार पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छुट्टै छानबिन समिति बनाएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए। आयोगको सदस्यमा पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्र प्रसाद पाठक र चाटर एकाण्टेट मदन शर्मा छन्।
जांचबुझ आयोग ऐनको दफा ३(२) अनुसार नेपाल एयरलाईन्सको खरिद गरिएका दुईवटा वाइडबडी एयरवस विमान ३३०–२०० का विषयमा उठेका महत्वपूर्ण सार्वजनिक सवालमा जाँभबुझ गरि नेपाल सरकार समक्ष ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रीपरिषदले एक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।
