काठमाडौँ, असोज ५ः उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले बजारमा चिनीको मौज्दात पर्याप्त भएकाले उपभोक्तालाई नआत्तिन आग्रह गरेका छन् । उनले बजारमा तीन महिनालाई पुग्ने चिनी भएकाले चिनी महँगो हुने वा नपाइने भन्ने हल्लाको पछि लागेर नआत्तिन आग्रह गरे ।
मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित बजारमा खाद्यवस्तुको आपूर्ति, मौज्दातको अवस्था विषयक छलफलमा सचिव भट्टराईले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले बजारमा पर्याप्त चिनी भएकाले चिनीको अभाव देखाएर महँगो लिएको पाइएमा अनुगमन गरेर कारबाही गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई निर्देशन दिए ।
विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बजार अनुगमन केन्द्रमा विभाग र यस मातहतका विभाग एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेर मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले अनुगमनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए । अनुगमनमा विशेष गरी दशैँमा विभिन्न अफरका नाममा ठगी हुने भएकाले यसमा विशेष संवेदनशील भएर अनुगमन गरिने उनको भनाइ छ ।
विभागसहितको संयुक्त अनुगमन टोलीले अनुगमनमा वस्तुको आपूर्ति, गुणस्तर, नापतौल, मूल्यलगायतमा केन्द्रित भएर अनुगमन गरिने विभागले जनाएको छ । छलफलमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ढक तराजुको प्रमाणीकरण र नवीकरणको अभियान नै चलाउने पनि जानकारी दिइयो ।
यसैबीच भाटभटेनी, बिगमार्ट, सेल्सबेरीले उपभोक्तालाई राहत हुने गरी उपभोग्य वस्तुमा छुटको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा ती बिक्रेताले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । ती व्यवसाय सञ्चालकहरूले केही दिनमै उपभोग्य वस्तुमा छुटको व्यवस्था गरेर विभागलाई जानकारी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जनाइएको छ ।
सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि तीन अर्ब रुपियाँ बजेट थप गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा रासायनिक मलका लागि १२ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेस गर्नुभएको अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा रासायनिक मल खरिदका लागि तीन अर्ब रुपियाँ थपेर १५ अर्ब रुपियाँ पुर्याएको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले जानकारी दिए ।
सबै किसानलाई पुग्ने गरी मल खरिदका लागि कम्तीमा २५ अर्ब रुपियाँ चाहिन्छ, यो हिसाबले अझै १० अर्ब रुपियाँ कमी भएको उनले बताए। अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार यो १५ अर्बले करिब तीन लाख मेट्रिक टन मल आउने उनले बताए । नेपालमा पाँचदेखि छ लाख मेट्रिक टन मल चाहिन्छ, त्यसका लागि २५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम चाहिन्छ ।
मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि हुँदा तोकिएको समयमा नेपालले मल खरिद गर्न सकेको छैन । मूल्यवृद्धि हुँदा ठेकेदार कम्पनीहरूले बोलपत्र नै भरेनन् । त्यसैले करिब १५ वटा बोलपत्र रद्द भएका छन् ।
पछिल्लो समय आउनुपर्ने मल समयमा नआएका कारण मलको हाहाकार देखिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ । धानका लागि युरिया मलको अभाव देखिएको छ । कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णप्रसाद आचार्यले असोज दोस्रो हप्तातिर मल आइपुग्ने बताए । चीनबाट १० हजार मेट्रिक टन मल आउन लागेको जानकारी उनले दिए । गाेरखापत्र दैनिकबाट
