काठमाडौं, साउन १०ः रोल्पाका एक १० वर्षे बालकलाई नौ महिनादेखि गैरकानुनीरूपमा बाल सुधार गृहमा राखिएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले ती बालकलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउन सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
होलेरी (झ) (नाम परिवर्तन) नामक ती बालकमाथि अन्य व्यक्तिसहित भएर एक व्यक्तिको हत्या गरेको आरोप लागेको थियो । ती बालकलाई मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को दफा १७७ को उपदफा (१) बमोजिम कसूर गरेको भनी सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम सजायको माग दाबी गरिएको थियो ।दफा १७७ को उपदफा (१) मा कसैले कसैको नियतपूर्वक ज्यान मार्न वा ज्यान मार्ने कुनै काम गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ । उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम कसूर गर्ने वा गराउनेलाई जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्था छ । होलेरी (झ) नामक ती बालकलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ को दफा ३६ को उपदफा (२) मा १० वर्ष वा सोभन्दा माथि र १४ वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले जरिवाना हुने कुनै कसूर गरेमा उसलाई सम्झाईबुझाई छाड्नुपर्ने र कैद हुने कुनै कार्य गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा एक वर्षसम्म बाल सुधार गृहमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोही ऐनको दफा २४ (२) (ख) मा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय गर्नुपर्ने कसूरजन्य कार्यको अभियोग लागेको बालबालिकालाई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा मात्र कैदमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ । सर्वोच्चले होलेरी (झ) नामका बालकलाई लागेको अभियोग पुष्टि भएमा पनि मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को दफा ३६ (२) बमोजिम बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुने भएकाले उसलाई दफा २४ (२) लागू गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ ।
यसअघि रोल्पा जिल्ला अदालतले होलेरी (झ) नामक बालकलाई २०७७ साल मंसिर ५ गते अभिभावकको जिम्मा नलगाई बाल सुधार गृहमा पठाउने आदेश गरेको थियो । सो आदेश गैरकानुनी भएको दाबी गरी सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ को दफा २४ (२) (ख) र दफा ३६ (२) विपरीत होलेरी (झ) नामक बालकलाई बाल सुधार गृहमा राखिएको उल्लेख गर्दै उसलाई तुरुन्त अभिभावकको जिम्मा लगाउन रोल्पा जिल्ला अदालत र नेपालगन्जस्थित बाल सुधार गृहलाई आदेश दिएको छ । आदेशको पूर्णपाठ तयार हुन भने बाँकी छ ।
बालकको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता अजयशंकर झाले सर्वोच्चले एक बालकको अधिकारको रक्षा गरेको जिकिर गर्दै कानुनविपरीत थुनामा रहेका बालकले न्याय पाएको बताए। ती बालकको जन्म २०६७ साल साउन २५ मा भएको सर्वोच्चमा पेस भएको कागजातबाट देखिएको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट
