काठमाडौं, भदौ ५: साँझ ८ बजेअघि उपत्यकामा टिपर छिर्न नपाउने गृह मन्त्रालयको निर्णय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उल्टाउन थालेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशनमा लागू भएको नियमसँगै उपत्यकावासीले टिपरको आतंकबाट राहतको महसुस गरे पनि गृह मन्त्रालयको योजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोडेको हो।
टिपरले दुर्घटना बढाएको भन्दै गृह मन्त्रालयले उपत्यकामा बिहान ५ बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्म टिपर सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १२५ टिपरलाई २४सै घण्टा सञ्चालन अनुमति दिन राजधानीसँग जोडिएका जिल्लाका प्रशासन र प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवकोट र धादिङ जिल्लाका राजमार्ग छोएका प्रहरी कार्यालयहरूमा पत्राचार पुगेसँगै प्रहरीहरू समस्यामा परेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सडक विभागले उपत्यकासँग जोडिएका काभ्रे, नुवाकोट, धादिङ र सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई टिपर सञ्चालनको अनुमति दिन परिपत्र गरेको हो । सडक विभागले सबै टिपरको नम्बर नै उल्लेख गरेर पत्र पठाएको छ ।
सडक विभागलाई सरकारले आगामी १४ र १५ भदौमा नेपालमा हुन लागेको बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनको तयारीका लागि भन्दै १२५ वटा टिपरलाई जुनसुकै समयमा गुड्न अनुमति दिएको हो ।
भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयको चलानी नम्बर २२ को पत्रमा सडक विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठको हस्ताक्षर छ । १४ र १५ भदौमा काठमाडौंमा आयोजना हुन गइरहेको बिम्स्टेक चौथौ शिखर सम्मेलनको तयारीका लागि सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्नुपर्ने भएको भन्दै कृपा श्री कम्पनीका १२५ ट्रक तथा टिपरलाई २० भदौसम्म काठमाडौं उपत्यकालगायत काभ्रे, धादिङ, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा जुनसुकै समयमा गुड्न दिनु भन्दै परिपत्र गरेको हो । सरकारले कुन कम्पनीका गाडी भनेर नम्बर उल्लेख गरेको छैन।
अरू व्यवसायीले सरकारको कदमले आफूहरूलाई मर्का परिरहेको बताइरहँदा एक कम्पनीलाई मात्र सवारी आवागमन र ढुवानीमा नरोक्नु र अरूलाई भने उही पुरानै नियम कायम गरिएको खबर राजधानी दैनिकमा छ।
बाग्मती टिपर व्यवसायी संघका अध्यक्ष शेरबहादुर कुँवरले अरू टिपरले दुर्घटना गराएको भन्दै दिउँसो उपत्यका प्रवेशमा रोक लगाउनु र १२५ वटा टिपरलाई चलाउन दिनु बदनीयतपूर्ण निर्णय भएको बताए । ‘अरू टिपरले दुर्घटना गराउँछ भनेर ग्यारेन्टी लिने सरकारले १२५ ले दुर्घटना नगराउने ठेक्का लिन सक्छ कि सक्दैन ?’ अध्यक्ष कुँवरले प्रश्न गरेका छन् ।
दैनिक ४ हजार टिप निर्माण सामग्री आवश्यक रहेकोमा रातभर टिपरले एक टिप सामान बोक्दा २ हजार टिप मात्रै भित्रिएर अभाव सिर्जना भइसकेको समयमा सरकारले जनताको समस्यामा बेवास्ता गरेको र आफ्नो कामका लागि भने २४सै घण्टा चलाउन दिनु गल्ती भएको बताउँदै थपे, ‘कानुन सबैलाई बराबर लाग्ने अवस्थाको सिर्जना राज्यले गर्नुपर्छ।’
