खारेज गरिएको भनिएको यातायात सिन्डिकेट किन ब्युँताइयो ?

रिपोर्ट नेपाल | 2018 Sep 26 | 07:57 am 1995

काठमाडौं, असोज १०: खारेज भइसकेको सिन्डिकेटलाई पुनः ब्युँताएर लज्जास्पद काम गरेको भन्दै सांसदहरूले त्यसप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । कागजमा यातायात एकाधिकार तोडिए पनि व्यवहारमा एकाधिकारको पक्षमा थप मलजल पुग्ने काम गरेको भन्दै संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्यहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका हुन् ।
सांसद गौरीशंकर चौधरीले पाँच महिनाअघि नै अन्त्य भयो भनिएको यातायात एकाधिकारको वास्तविक रूप दसैंको अग्रिम टिकट बुकिङका बेला छर्लंग भएको टिप्पणी गरे ।

अर्का सांसद यज्ञराज सुनुवारले यातायात व्यवसायीले दसैंको अग्रिम टिकट खुला गर्ने विषयलाई एकाधिकारको लेनदेनका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाए । यसले आमजनतालाई दुःख दिएकाले यो व्यवस्था तत्काल हट्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

समितिका सभापतिसमेत रहेकी सांसद कल्याणी खड्काले कागजमा हटेको यातायात एकाधिकारले व्यवहारमा झनै दुःख दिएको बताइन् । यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले आफैं पछि पर्नेगरी निर्णय लिएकाले सम्बद्ध पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय उनले सुनाइन् ।

‘सांसदहरूको मागअनुसार यससम्बन्धी छलफलका लागि बुधबार नै सरोकार भएका निकायका अधिकारीलाई बोलाएर बैठक डाकिएको छ,’ सभापति खड्काले भनिन्, ‘व्यवहारमा एकाधिकार नहट्दा जनताले दुःख पाएका छन् । यसको तत्काल अन्त्य हुनुपर्दछ ।

सांसद गणेश पहाडीले सिन्डिकेटसँगै चाडपर्वमा हुने गरेको यातायात अव्यवस्था हटाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन माग गरे । पाँच वर्षमा सकिनुपर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २० वर्षमा पनि नसकिएकाले समयमै सक्ने वातावरण तयार पार्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले हटिसक्यो भनिएको एकाधिकार दसैंको मुखमा अन्त्य नभएको प्रमाणित भएको भन्दै यस विषयमा मन्त्रालयसँग ठोस कार्ययोजना माग गर्नुपर्ने बताए । यस्तै, सांसद दुर्गा पौडेलले यातायात क्षेत्रमा भएको बेथितिले घन्टौं जाममा बस्नुपर्दा समिति बैठकमा आउनै ढिला भएको गुनासो गरे ।

सरोकारवालाहरू पनि गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेको सिन्डिकेट खारेज गर्न व्यवसायी तयार भइसक्दा पनि सरकार नै अघि सरेर यसलाई कानुनी मान्यता दिएको बताउँछन् । ‘गैरकानुनी भइसकेको महासंघको दबाबमा भाडा वृद्धि गर्नु र सरकारी कार्यदलमा राख्नुको अर्थ सिन्डिकेटले निरन्तरता पाउनु हो,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘आफंैले खारेज गरिसकेको सिन्डिकेट ब्युँताउन सरकार किन यसरी मरिहत्ते गरेर लागेको हो ? त्यो बुझ्न सकेको छैन ।’

गत शनिबार सरकारले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसँग १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने, थप भाडा वृद्धि गर्न समिति गठन गर्नेलगायतका चारबुँदे सहमति गरेको थियो । जसलाई गत ४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अवैध रूपमा सिन्डिकेट सञ्चालन गरेको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको निर्णयानुसार १ साउनदेखि महासंघको कानुनी हैसियत समाप्त भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ नामक कुनै पनि संस्था अस्तित्वमा छैन । तर, त्यही कानुनी हैसियतबिनाको महासंघको दबाबमा सरकारले दसैंको मुखमा उपभोक्ताको ढाड सेक्नेगरी भाडा वृद्धि मात्रै गरेको छैन, थप भाडा बढाउने समितिमा महासंघको प्रतिनिधिसमेत राख्ने सहमति पनि गरेको छ ।

यात्रुहरू कानुनले नचिन्ने महासंघले निर्धारण गरेअनुसारको भाडा दर तिर्न बाध्य भइसकेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागको प्राविधिक शाखाका निर्देशकको संयोजकत्वमा गठन हुने कार्यदलमा समितिमा यातायात व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधि अनिवार्य राख्नुपर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । यो समितिले २९ मंसिरभित्र प्रतिवेदन बुझाएपछि यातायात भाडा थप वृद्धि हुनेछ ।
गत २३ वैशाख २०७५ मा सरकारसँग भएको पाँचबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै ‘नेपाल सरकारबाट यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन चालिएको कदमको स्वागत गर्दै यातायात क्षेत्रको जुनसुकै प्रकारको सिन्डिकेट खारेज गर्ने भनिएपछि व्यवसायीहरूले त्यतिबेला आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.