काठमाडौँ, भदौ ३०ः चाडपर्वको समयमा चामलको मूल्य प्रतिकेजीमा पाँचदेखि १० रुपियाँसम्म महँगो भएको छ । नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार गएको असारमा सोना मसुली चामल प्रतिकेजी ५५ रुपियाँ रहेकामा भदौदेखि बढेर ६० रुपियाँ पुगेको छ । स्टिम जिरा मसिनो चामल प्रतिकेजीको मूल्य ७५ रुपियाँ थियो भने अहिले एक केजीमै १० रुपियाँ बढेर ८५ रुपियाँ पुगेको छ ।
यसै अवधिमा पोखरेली चामल प्रतिकेजी ८५ रुपियाँ रहेकामा अहिले ९५ रुपियाँ छ भने लङ्ग्रेन बासमती चामल प्रतिकेजी १४५ रुपियाँ रहेकामा अहिले १५० रुपियाँ पुगेको छ ।
सङ्घका अनुसार चामल मात्र नभएर दशैँमा बढी माग हुने चिउरा, मैदा, आँटा, गरम मसला, जिरा, धनियाँलगायतका सबै खाद्यवस्तुको पनि भाउ बढेको छ । गत असारमा प्रतिकेजी १३५ रुपियाँ रहेको ताइचिन चिउरा अहिले बढेर १५० रुपियाँ पुगेको छ । दुई महिनाको अवधिमा चिउरा १५ रुपियाँ बढेको छ । आँटा प्रतिकेजीमै १० रुपियाँ बढेको छ भने मैदा प्रतिकेजीमा पाँच रुपियाँ बढेको सङ्घले जनाएको छ ।
कालीमाटीका खाद्यका थोक तथा खुद्रा व्यापारी महेश महर्जनले पछिल्लो पटक चामल, आँटा मात्रै होइन हरेक खाद्यवस्तुको भाउ बढेको बताए । पछिल्लो पटक चामलको भाउ प्रतिकेजीमा १० रुपियाँ बढेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार चामल मात्रै होइन, एक वर्षको बीचमा खाद्यवस्तुको मूल्य २०–३० प्रतिशतसम्म बढेको हो ।
अर्का खुद्रा किराना व्यापारी विनोद अधिकारीले भने, “बजारमा कुन वस्तुको भाउ बढ्यो, भन्नुभन्दा पनि कुन वस्तुको भाउ बढेको छैन, त्यो खोज्नुपर्ने बेला आएको छ, नबढेको केही वस्तु नै भेटिँदैन ।”
उनका अनुसार रुस र युक्रेनको लडाइँपछि इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढ्यो । इन्धनको मूल्य बढेपछि त्यसको सोझो असर ढुवानी भाडामा पर्यो । ढुवानी भाडा बढ्नेबित्तिकै त्यसको असर सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तु तथा सेवामा पर्न गएको छ ।
नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका महासचिव आमुलकाजी तुलाधरले पछिल्लो पटक खानेतेल केही घटे पनि अन्य खाद्यवस्तुको भाउ बढेको बताए । उनले भने, “कृषिप्रधान देश भने पनि हामीकहाँ भारतबाट चामल आउने र अहिले भारतमा नै महँगो भएका कारण मूल्य बढेको छ ।” गत साता मात्रै भारतले धान चामल निर्यातमा २० प्रतिशत कर वृद्धि गरेको छ ।
नेपालमा वार्षिक करिब ५० अर्ब रुपियाँको धान र चामल आयात हुने गरेको छ । धेरैजसो आयात भारतबाटै हुन्छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष कुल ४७ अर्ब ३५ करोड रुपियाँको धान र चामल आयात भएको छ । कुल आयात हुने वस्तुमा धान र चामलको हिस्सा २ दशमलव ५ प्रतिशत छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले विभिन्न बहानामा दैनिक उपभोग्य वस्तु चामललगायतका वस्तुको मात्रै नभएर हरेक वस्तुको मूल्यवृद्धि हुँदासमेत सरकारका नियमन गर्ने निकाय रमिते बनेको आरोप लगाए ।
“कानुनी रूपमा बजार अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार सङ्घमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, प्रदेश र स्थानीय सरकार तीनै तहका सरकारले गर्नुपर्छ तर बजारमा वाणिज्य विभागबाहेक प्रदेश र स्थानीय सरकारको उपस्थिति शून्यजस्तै रहेको छ अनि कसरी बजार सुध्रिन्छ,” महर्जनले प्रश्न गरे ।
बजार अनुगमनमा स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार नहुँदासम्म बजारको बेथिति अन्त्य नहुने अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले बताए ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक होमनाथ भट्टराईले विभागसँग भएको जनशक्तिको भरपूर प्रयोग गरेर दशैँ लक्षित बजार अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे । उनका अनुसार अहिले दैनिक चार÷पाँचवटा टोलीले फरकफरक ठाउँ र वस्तुको अनुगमन गर्ने र जथाभावी मूल्य लिने, गुणस्तरमा ठगी गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही हुँदै आएको छ । चामलको भाउ बढ्नुको कारण पनि खोजी गरिने निर्देशक भट्टराईको भनाइ छ । गाेरखापत्र दैनिकबाट
