काठमाडौँ, असार १२ः गत वर्ष चीनको सिचुवान सिड विज्ञान तथा प्रविधि कम्पनी लिमिटेडको ‘डीवाई २८’ हाइब्रिड जातको धानको बीउ लगाएका किसानले धान उत्पादन गर्न सकेनन् । धानको बोट राम्रो आए पनि दाना नलागेपछि बीउ बिक्रेता काष्ठमण्डप ट्रेड प्वाइन्टविरुद्ध किसानले उजुरी गरे र क्षतिपूर्ति माग गरे ।
किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारले पहल गरेपछि काष्ठमण्डपले केही किसानलाई क्षतिपूर्ति दिए पनि ऐनमा उल्लेख भएकोभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने देखेपछि काष्ठमण्डप क्षतिपूर्ति दिनबाट पछाडि हट्यो । बीउबिजन ऐन, २०४५ मा किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था नै थिएन तर अब सरकारले बीउबिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गरी पीडित किसानका लागि क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरेको छ । यो कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि अब कुनै पनि बिक्रेता वा आयातकर्ता क्षतिपूर्ति दिनबाट उम्किन पाउने छैनन् ।
यसअघि कसैले यस ऐनविपरीत बीउ बिक्री वितरण तथा प्रयोगशाला सञ्चालन गरेमा त्यसका लागि १० हजारदेखि ५० हजार रुपियाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था मात्र थियो । बीउ बिक्री गर्ने तथा आयात गर्नेले जरिवाना तिरेर पन्छिन्थे । किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन बिक्रेता तयार हुँदैन थिए । ऐन संशोधन गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएपछि बिक्रेतालाई जरिवानाका साथै किसानलाई क्षतिपूर्तिको पनि व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको दफा ११ लाई संशोधन गरी ११ घ १ थप गरिएको छ । यसमा उल्लेख छ, ‘कुनै सरकारी संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले सिफारिस गरेको बीउबिजन सिफारिस गरेको क्षेत्र र समयमा सिफारिस गरेको विधि, प्रक्रिया वा तरिकाबमोजिम गरेको खेती वा त्यस्तो संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मबाट सिफारिस गरिएको बीउबिजन विधि, प्रक्रिया वा मल सिफारिस गरिएको तरिकाबमोजिम प्रयोग गरेको अवस्थामा कसैले बाली उत्पादन हुन नसकेमा वा सारभूत रूपमा बाली उत्पादनमा कमी आएमा त्यस्तो बीउबिजन, विधि, प्रक्रिया वा मल सिफारिस गर्ने संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ ।’
“यसअघि बीउका कारण किसानलाई कुनै क्षति हुँदा बिक्रेता पन्छिने गर्थे । अब यो ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेपछि त्यस्तो हुनेछैन,” राष्ट्रिय बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख बेनु प्रसाईंले भने । पछिल्लो समय किसानले विभिन्न उन्नत जातका बीउ प्रयोग गर्न थालेका छन् र बेलाबेलामा त्यसमा समस्या पनि आइरहेका हुन्छन् तर ऐनअनुसार पीडित किसानलाई न्याय दिलाउन सकिरहेका थिएन् । सामान्य जरिवाना तिरेर बिक्रेता तथा आयातकर्ता उम्किने गर्थे अब यो ऐन आइसकेपछि मूल्याङ्कन समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा किसानलाई क्षतिपूर्ति र राहत दिनका लागि बाध्य हुने उहाँले बताउनुभयो । ऐनमा मूल्याङ्कन समितिको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
यो संशोधित ऐनमा ५० हजारदेखि एक लाख जरिवाना वा एक महिनादेखि तीन महिना जेल हुने वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी बीउबिजन निरीक्षक तथा बीउबिजन विश्लेषकलाई यो ऐन तथा यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियम, निर्देशिका तथा कार्यविधि कार्यान्वयन गर्दाका बखत कुनै बाधा अवरोध खडा गरेमा वा धम्की दिएमा निरीक्षकले पटकैपिच्छे २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्थासमेत ऐनमा गरेको छ ।
बीउको जातको सूचीकरणको प्रक्रिया पनि छोटो बनाउनुका साथै बालीअनुसार सूचीकरणको प्रक्रिया पनि फरक हुने व्यवस्था पनि ऐनमा गरेको छ । यसअघि सबै बालीलाई एउटै प्रक्रियाबाट सूचीकरण गर्दा प्रक्रिया लामो झन्झटिलो हुन्थ्यो । यो ऐनमा बीउबिजनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई स्पष्ट पारेको छ ।
यसअघि बीउबिजन प्रयोगशाला केन्द्र (सङ्घ)मा मात्र खोल्ने प्रावधान थियो, अब प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत खोल्न पाइने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यो संशोधित बीउबिजन ऐन २०४५ प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएपछि सो ऐन कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ । गाेरखापत्र दैनिकबाट
