काठमाडौं, भदाै ६ः कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनमा निकुञ्ज र वन क्षेत्र नभइदिएको भए भदौ ३० गतेसम्ममा १३२ केभी विद्युत् कर्णालीमा आइसकेको हुन्थ्यो।
दुई वर्षमा सक्ने गरेर सम्झौता भए पनि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदा १३२ केभी प्रसारण लाइन कर्णालीमा भित्रिन अझै कति वर्ष लाग्ने हो थाहा छैन ।
भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले ७० करोडको लागतमा २०७९ भदौ ३० गतेभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरेर आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। जग्गा प्राप्ति नहुँदा आयोजनाले काम गर्न सकेको छैन।
बाँकेको कोहलपुरदेखि सुर्खेत वीरेन्द्रनगरको सुब्बा कुनासम्मको प्रसारण लाइनको दूरी ५१.४६२ किलोमिटर हो। प्रसारण लाइनको अधिकांश क्षेत्र दुईवटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्छ।
‘कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म प्रसारण लाइन विस्तारका लागि बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको ६२ बिघा जमिन आवश्यक पर्छ,’ आयोजना प्रमुख रवीकुमार चौधरीले भने, ‘जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया ढिलो हुँदा समस्या भइराखेको छ।’
आयोजना प्रमुख चौधरीका अनुसार जग्गा प्राप्ति ऐन अन्र्तगत निकुञ्ज क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका लागि विभागीय मन्त्रालयमा फाइल पेश गरिएको छ। मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गरेर उक्त फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुपर्छ। ‘मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार गर्नु भनेर निर्णय गरेपछि बल्ल जग्गा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया सुरु हुन्छ,। चौधरीले भने, ६२ विघा जमिन खोजेर निकुञ्जलाई हस्तान्तण गर्नु हाम्रा लागि थप चुनौतिको विषय छ।’ चौधरीले भनेझै निकुञ्जलाई व्यक्तिको जग्गा किनेर दिन सहज छैन्। यहीँ काममा वर्षौ लाग्ने अवस्था पनि छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन अनुसार निकुञ्जको जमिन प्रयोग गर्दा सो बराबरको जग्गा निकुञ्ज क्षेत्रसँग जोडिएको व्यक्तिको जमिन किनेर हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। यस हिसावले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको १३२ केभी प्रसारणलाइनमा पर्ने जमिन सोही क्षेत्रमै किनेर दिनुपर्छ।
प्रसारणलाइन सुर्खेतसम्म ल्याउनका लागि ६० वटा टावर बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा राख्नुपर्छ। आयोजना प्रमुख चौधरी निकुञ्ज क्षेत्रको जग्गा व्यवस्थापन आफूहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति भएको बताउँछन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारणलाइनका लागि निकुञ्जको वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेपनि कुन प्रक्रियामार्फत जग्गा खरिद गरेर निकुञ्जलाई दिने भन्ने उल्लेख थिएन्। राष्ट्रिय निकुञ्जले जग्गा प्राप्ति ऐन वा अरू कुन प्रक्रियाबाट जग्गा उपलब्ध गराउने हो मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउन भनेपछि जग्गा प्राप्तिको विषय झन जटिल बनेको हो। नागरिक दैनिकबाट
