काठमाडाैं, जेठ ३०ः कोरोना कहरका कारण रोजगारी गुमाएका तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने आम्दानी गुमाएका अधिकांश परिवार अझै सरकारी सहयोगको आशमा रहेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
सर्वेक्षणले पछिल्लो पटक लकडाउन सुरू भएयता जेठ महिनाको पहिलो साताभित्र ५३ प्रतिशत परिवारले रोजगारी र ४० प्रतिशतले रोजगारीका साथै नियमित आम्दानीका अन्य स्रोत गुमाएको देखाएको छ ।
युनिसेफ नेपालको सहकार्यमा सेयरकास्ट इनिसियटिभ नेपालले जेठ ७, ८ र ९ गते ७७ वटै जिल्लाका ५०३ स्थानीय पालिका समेटेर करिब ३ हजार जना बालबालिकाका अभिभावक माझ गरेको थियो । उत्तरदातामध्ये ४६ प्रतिशत महिला र ५४ प्रतिशत पुरुष थिए ।
रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने कृषि तथा पर्यटन व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकका साथै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने अत्यधिक कामदार नै रोजगारी तथा नियमित आम्दानी गुमाउनेमा सबैभन्दा धेरै भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । अरू प्रदेशको दाँजोमा वागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा रोजगारी तथा आम्दानी गुमाउनेको प्रतिशत धेरै रहेको पनि सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
नियमित आम्दानीका स्रोत बन्द हुँदा धेरै बालबालिका र उनीहरूका परिवारका सदस्यको सामाजिक–आर्थिक अवस्था खस्किने र गरिबीतर्फ धकेलिने सम्भावना बढ्नेछ । आर्थिक संकटले धेरै अभिभावकलाई पौष्टिक आहार, बालबालिकाको पठनपाठनका साथै दैनिक उपभोग्य तथा खाद्यान्न सामग्री र अत्यावश्यक खर्चमा समेत कटौती गर्न बाध्य पार्छ ।
लकडाउन भएयताको एक महिनाको अवधिमा ९९ प्रतिशत अभिभावकले सरकारबाट कुनै किसिमको आर्थिक या जिन्सी सहयोग प्राप्त नगरेको बताएका छन् ।
अघिल्लो वर्ष युनिसेफ नेपालको सहकार्यमा सेयरकास्ट इनिसियटिभ नेपालले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका भएका घर परिवारमा कोरोना महामारीले उत्पन्न गरेको अवस्थाका बारेमा विभिन्न चरणमा टेलिफोन अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट राष्ट्रिय सर्वेक्षण गरेको थियो ।
गत मे २०२० देखि सुरू भएको सर्वेक्षण चारदेखि छ साताको अन्तरालमा छ पटक सम्पन्न गरिएको थियो । सर्वेक्षणमा करिब छ हजारदेखि सात हजार ५०० जना अभिभावकसँग गरिएको अन्तर्वार्तामा जनजीविका, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच, बालबालिकाको पोषण, स्वास्थ्योपचार, स्तनपान र गर्भवती महिलाको अवस्थाजस्ता विषय समेटिएका थिए ।
सर्वेक्षणले बन्दाबन्दी भएको पहिलो दुई महिनामा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका भएका ६० प्रतिशत घर परिवारले सामाजिक तथा आर्थिक असहजता भोग्नुपरेको देखाएको थियो । यो एक वर्षको अवधिमा धेरै परिवारको आर्थिक अवस्थामा सुधार आए पनि ४० प्रतिशत परिवार अझै पनि गरिबीको रेखामुनि धकेलिने आशंका छ । काराेबार दैनिकबाट
