काठमाडौं, चैत १९ः महामारीका रूपमा संसारभर फैलिएको काेराेनाकाे संक्रमणलाई राेक्न सरकारले लकडाउन गरेकाे छ । सरकारले लकडाउन गरीसकेपछि यसको चाैतर्फी प्रशंसा भईरहेकाे छ भने मजदुरी गरेर जिविकाेपार्जन गरेर गर्जाे टार्नेहरूकाे विचल्लि हुने संभावना पनि त्यत्तिकै छ।
हुने खानेका लागि राेग त्रसित भए जस्तै हुँदा खानेकाे राेग भन्दा भाेक ठूलो हुन सक्ने कुरालाई सम्वन्धित निकायले यथासक्य लागू नगरेमा लकडाउन उलंघन नहाेला भन्न सकिन्न ।
सरकारले २५ जना भन्दा बढीको संख्यामा जम्मा हुन नपाउने निर्णय लकडाउन गर्नु पूर्व गरिसकेको थियो । सरकारकाे त्यो निर्णय विवाह, बर्तवन्ध, भाेज, भतेर र सभा सम्मेलनमा ताेकिएकाे संख्या भन्दा बढी नगर्ने भनिएता पनि हजारौंको संख्यामा रहेका जेलका बन्दीका विषयमा सरकार माैन बसेकाे थियो ।
सरकारले बन्दीका विषयमा केही नबाेलेपछि सर्वोच्च अदालतले ९ किसिमको सजाय बाहेक १ वर्ष भन्दा कम कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेकाहरूलाई दैनिक ३ सय रूपैयाँमा कैद किनेर छाड्न निर्देशन दिएको थियो ।
सर्वोच्चकाे आदेशपछि अहिले देशभरका अदालतमा कैद किन्नेकाे निवेदन परिरहेको छ र थुप्रै बन्दीहरू छुटिरहेका छन् । काेराेनाकाे संक्रमण हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश दिए लगत्तै देशभरका बनेदीले राहत पाए पनि नेपालगन्जमा भने सर्वाेच्चकाे आदेश पालना भएको छैन।
रिपोर्ट नेपाललाई प्राप्त समाचार अनुसार बाँके जिल्ला अदालतमा १ वर्ष भन्दा कम कैद भएका दर्जनौं बन्दीले निवेदन दिँदा समेत सर्वोच्चकाे आदेश पालना नहुनुमा आश्चर्यजनक तरिकाले हेरिएको छ। नेपालगन्ज कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका बन्दीहरूले सर्वोच्चकाे आदेशकाे पालना हुनुपर्ने आवाज उठाएका छन्।
