काठमाडौं, माघ ५: अहिले एउटा प्रश्न जबरजस्त खडा भएको छ, ‘विपक्षी दलको नेता को ?’ कानुनी रूपमा भने यसका लागि कोही पनि योग्य देखिँदैनन्। संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ खण्ड (ङ) ले विपक्षी दलको नेता को भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
उपखण्ड (१) मा लेखिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल।’
यस हिसाबले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसले यो हैसियत गुमाइसकेको छ। सरकारको विपक्षमा मत दिएका नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि कानुनले अयोग्य भन्छ। किनभने, यी दुई दलसँग विपक्षी नेता बन्न संसद्मा पुग्दो सदस्य छैन।
अब संसद्मा विपक्षी नेता नै नरहने जटिल अवस्था बनेको छ। जबकि संविधानले धेरै ठाउँमा विपक्षी नेताको भूमिका अपेक्षा गरेको छ। संविधानको धारा २८४ को व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता सदस्य हुन्छन्। परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारी नियुक्तका लागि सिफारिस गर्छ। विपक्षी नेता नहुँदा परिषद्को कामकारबाही नै प्रभावित हुने अवस्था देखिन्छ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य संविधानले कल्पना नै नगरेको अवस्था आएको बताउँछन्। ‘संविधानले बलियो प्रतिपक्षीको कल्पना गरेको छ। सबैले सरकारलाई समर्थनको कल्पना गरेको छैन’, आचार्य भन्छन्, ‘संसदीय प्रणालीमा सरकारजत्तिकै महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष हुन्छ। अहिले मनपरि भएको छ। सयांै वर्षमा यस्ता परिकल्पना नै गरिँदैन।’
पूर्वराजदूत लोकराज बराल कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहने नैतिक अधिकार नरहेको टिप्पणी गर्छन्। ‘प्रतिपक्षबिनाको कस्तो व्यवस्था ? राजनीतिमा अवसरवादिता बढी छ। त्यही अवसरको आशामा यस्ता काम हुन्छन्’, बराल भन्छन्।
संविधानविद्समेत रहेका कांग्रेस नेता राधेश्याम अधिकारी भने जसले कांग्रेस प्रतिपक्ष होइन भनेर चुनौती दिन्छ उसैले पुष्टि गर्नुपर्ने बताउँछन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा आफू नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भएको दाबी गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘हामी यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा उपस्थित भएका हौं।’
नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले आफ्नो पार्टी प्रमुख विपक्षी भएको दाबी गरे। ‘यसको निर्णय संसद् सचिवालयले गर्छ। कांग्रेसले लिखित दिएको छैन। कानुनअनुसार जानुपर्छ। बोलेर हुँदैन’, नेता सुवालले भने, ‘सही गरेर सरकारलाई समर्थन गरेपछि प्रतिपक्ष हो भनेर हुँदैन। संसद्ले निर्णय गर्नुपर्छ। आफैंले बनाएको कानुन उल्लंघन गर्ने अपेक्षा हामीले गरेका छैनौं।’
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारलाई समर्थन गर्ने पार्टी प्रतिपक्ष हुनै नसक्ने बताए। ‘सरकारलाई समर्थन गर्ने पार्टी संविधान र कानुनअनुसार प्रतिपक्ष हुँदैन’, नेता केसीले भने, ‘सक्कली प्रतिपक्ष त हामी हो।’ अन्नपूर्ण पाेस्टबाट
