काठमाडौँ, साउन १५ः देशको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँभित्रै निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालय छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पनि काठमाडौँको रिङरोडभित्रै छन्। यद्यपि स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ जिल्लाका विभिन्न पालिकाबाट चुनावमा स्पर्धा गरेका उम्मेदवारको पहुँच भने निर्वाचन कार्यालयसम्म भएको देखिँदैन।
निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा खर्च बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर स्थानीय निर्वाचन–२०७९ मा काठमाडौँ जिल्लाबाट कुल तीन हजार ३१० जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। जसमध्ये करिब दुई हजार १५० जना पराजित उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च अझै पनि बुझाएका छैनन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम जेठ ११ गते घोषणा भएको थियो। कानुनबमोजिम असार ११ गतेभित्र निर्वाचन खर्च बुझाउनुपर्नेमा उक्त समयभित्र महानगरका १८१ जना उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च बुझाएको निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी समिता बस्नेतले बताउए। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख ठाकुरप्रसाद भट्टराईले असार १९ गतेसम्म निर्वाचन खर्च बुझाएका उम्मेदवारको सूची निर्वाचन आयोगमा पठाएको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा विभिन्न पदका लागि ८२५ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। तीमध्ये १९३ जनाले मात्रै आफ्नो निर्वाचन खर्च बुझाएका छन्। १२ जनाले त कानुनले तय गरेको समयसीमा बाहिर गएर निर्वाचन खर्च बुझाएका छन्।
उम्मेदवारमाथि कारबाही हुने
निर्वाचन आयोगले देशभरका ७५३ वटा पालिकाबाट आएको निर्वाचन खर्चसम्बन्धी विवरणमाथि विश्लेषण गर्दै छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले केही दिनभित्रै उक्त विश्लेषण सक्ने बताउनुभएको छ। आयोगका अनुसार निर्वाचन खर्च समयमै बुझाउने, समयसीमाबाहिर गएर बुझाउने र खर्च नबुझाउनेगरी तीन प्रकारले तथ्याङ्क जुटाउने काम भइरहेको छ।
देशभर कुल एक लाख ४५ हजार १३ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। सात हजार ९५१ जना गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका सदस्य निर्वाचित भएका छन्। करिब एक हजार २०० जना जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित भएका छन्। यसरी करिब एक लाख ५३ हजार उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च बुझाउनुपर्ने हो। तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनबमोजिम एक लाख उम्मेदवार कारबाहीको दायरामा आउनेछन्।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै बुझाएनन् खर्च
काठमाडौँ महानगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले उपलब्ध गराएको सूचीमा उपप्रमुख पदमा निर्वाचित सुनीता डङ्गोलले आफ्नो निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन्।
प्रमुख पदमा निर्वाचित बालेन्द्र शाहले भने समयसीमाभित्र निर्वाचन खर्च बुझाएको कार्यालयका प्रमुख भट्टराईले बताए। शाहले कुल तीन लाख ९४ हजार ४८९ रुपियाँ निर्वाचनमा खर्च भएको उल्लेख गरेका छन्। शाहका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका सिर्जना सिंहले निर्वाचनमा कुल चार लाख ७८ हजार १३५ रुपियाँ खर्च भएको उल्लेख गरेकी हुन्। प्रमुख पदमा तेस्रो सबैभन्दा बढी मत ल्याएका केशव स्थापितले समेत आफ्नो निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन्।
के छ कानुनी व्यवस्था
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ र निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनले समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले निर्वाचन प्रचार प्रसार खर्चको विवरण तोकिएको समयभित्र नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले प्रचलित सङ्घीय कानुनबमोजिम जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनले भने निर्वाचन खर्च सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुका साथै उम्मेदवारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनबमोजिम विवरण सार्वजनिक गर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले १५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गरी मनासिब समय तोकी त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सक्छ। उक्त समयभित्र समेत त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले पटकैपिच्छे १५ हजार रुपियाँ जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। गाेरखापत्र दैनिकबाट
