काँग्रेसको आर्थिक प्रतिवेदन पारित

रिपोर्ट नेपाल | 2018 Dec 10 | 06:27 pm 1344

काठमाडौं, मंसिर २४ : नेपाली काँग्रेसको आगामी महासमिति बैठकमा पेश हुने आर्थिक प्रतिवेदन पारित भएको छ । काँग्रेस केन्द्रिय कार्य समितिको सोमबारको बैठकले सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत नेतृत्वको समितिले पेश गरेको आर्थिक प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरेको हो ।

पूर्व अर्थमन्त्रीहरु डा. रामशरण महत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायतका नेताहरुले दिएको सुझावलाई समेत समेटेर सो प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरिएको पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।काँग्रेसले पारित गरेको सो आर्थिक प्रतिवेदनमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लिएको आर्थिक नीतिबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउन नसकिने दावी गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रतिवेदनमा उत्पादनमा जोड दिएर गरिव जनताको पक्षमा आर्थिक पहुँचको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारको निषेध र नियन्त्रणमुखी अर्थनीतिका कारण मुलुकमा वैदेशिक लगानी गत वर्ष भन्दा ७५ प्रतिशत घटेको तथा आन्तरिक लगानीपनि पलायन हुने क्रम बढेको काँग्रेसको निष्कर्ष छ ।

आगामी मंसीर २८ गतेदेखि सुरु हुने पार्टीको महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनहरु पारित गर्न काँग्रेस केन्द्रिय कार्य समिति बैठक जारी छ । भोलि(मंगलबार) बस्ने केन्द्रिय कार्य समिति बैठकमा भने राजनीतिक प्रतिवेदन पेश हुनेछ ।

पार्टीका उपसभापति विमलेन्द्र निधि नेतृत्वको समितिले मंगलबारको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने बताइएको छ । सो प्रतिवेदनमाथि भोली नै छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने कार्यसूचि पनि तय गरिएको पार्टी प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । यसअघि पेश गरिएको विधान संशोधन मस्यौंदा प्रतिवेदनमाथि काँग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिमा छलफल भईसकेको छ । सो प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय सदस्यहरुले दिएको सुझावको आधारमा अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको पनि काँग्रेसले जनाएको छ ।

काँग्रेसले महासमिति बैठकमा सांगठनिक प्रतिवेदन पनि पेश गर्नेछ । सो प्रतिवेदन पनि छिट्टै केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा पेश हुने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारलाई संविधान र आवश्यकताअनुसार अधिकार दिनमा कञ्जुस नगर्ने प्रतिवद्धता पनि ओलीले व्यक्त गरेका छन् । तर मुख्यमन्त्रीहरु भने अधिकार केन्द्रमै राखेर आफुहरुलाई केन्द्रिय सरकारले पंगु गराएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसँग मुख्यमन्त्रीहरुको सवाल जारी छ तर चित्त बुझ्दो छैन एक मुख्य मन्त्रीले भने । हिजोदेखि सुरु भएको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक कर्मचारीहरु नदिइएको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीहरुले अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को सचिवालय बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । हिजो प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईबाट सुरु भएको बोल्ने क्रम गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमा आएर टुंगिएको थियो ।

बाँकी तीन मुख्यमन्त्रीहरुले आज आफना कुरा राख्दैछन् । मुख्यमन्त्रीहरुले आआफ्नो प्रदेशले उठाएका समस्याहरु समयमै सम्बोधन नभएकोमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.