काँग्रेस विधान विवाद सुल्झियो, महासमितिको बन्द सत्र सुरु

| 2018 Dec 21 | 04:01 pm 1742

काठमाडौ पुस ६ : काँग्रेस नेताहरू पार्टीेको संशोधित विधान मस्यौदामा देखिएको पदाधिकारी विवाद सुल्झाउन सफल भएका छन् । शुक्रवार बिहान पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीच सहमहामन्त्रीको संख्या ७ जनासहित पदाधिकारी संख्या १३ जना पुर्‍याउने विषयमा सहमति जुटेपछि विधान मस्यौदामा देखिएको विवाद अन्त्य भएको हो ।

पार्टी महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित विधान संशोधन मस्यौदा समितिले फरक मतसहित पेश भएको प्रतिवेदनमाथि सहमति जुटाउन मङ्सिर १३ गतेदेखि आजसम्म केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेताहरू लागि परेका थिए ।

यो सहमतिलाई केन्द्रीय कार्य समितिको शुक्रबार अपरान्ह बस्ने बैठकले अनुमोदन गरेपछि भोली महासमिति बैठकमा पेश हुने पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। महासमितिको सातौं दिनमा नेताहरुबीच सहमति भएसँगै महासमितिको बन्द सत्र सुरु भएको छ।

समावेशी महामन्त्री बनाउँदा थारु र मुस्लिम वर्गबाट प्रतिनिधित्व गराउने वा नगराउने निर्णय अब केहीबेरमा बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्नेछ । यसअघि नै केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार एक ६१ हुने सहमति भइसकेको छ ।

काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलका अनुसार यसअघि भएको पदाधिकारी सङ्ख्या र निर्वाचन पद्धतिमा सहमहामन्त्री पदमा ५ थप गर्दै ७ जना सहमहामन्त्री महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसीलगायत समावेश प्रतिनिधित्वको आधारमा निर्वाचित गर्ने र कोषाध्यक्ष निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गर्ने सहमति भएको छ ।

जसअनुसार ७ जना सहमहामन्त्रीको चयन समावेशी आधारमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाटै गर्ने सहमति भएको छ ।

पदाधिकारीको सङ्ख्या र निर्वाचन पद्धतिबारे मङ्गलबार साँझ सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री दुई–दुई जनाका दरले महाधिवेशनबाट निर्वाचित गर्ने सहमति भएको थियो ।

तर उक्त सहमतिलाई अनुमोदनका लागि बुधबार अपराह्न बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा विधान महिला, जनजाति, मधेसी, दलित लगायत समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पक्षमा नरहेको भन्दै अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले विरोध जनाए ।

सहमति अनुमोदन हुने स्थिति नआए पनि बिहीबारका ९ बजेका लागि बैठक बोलाइएको थियो । तर पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति नभएपछि बिहीबार दिनभर नेताहरू कोठे बैठकमै व्यस्त रहे । शुक्रबार बिहानसम्ममा भएका अनौपचारिक वार्तामा नेताहरू समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि सहमहामन्त्रीको सङ्ख्या बढाउन तयार भएपछि सहमति भएको हो ।

 

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.