काठमाडौं, भदाै २६: मासिक १० हजार रुपैयाँ तलब नपाउने मजदुरबाट जबर्जस्ती एक प्रतिशत कर उठाउने सरकारले कूटनीतिक नियोगमा लाखौं रुपैयाँ बुझ्ने कर्मचारीलाई भने कर मिनाहा दिने तयारी गरेको छ।
आयकर ऐनले कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई दिने वैदेशिक भत्तामा ७५ प्रतिशत छुट र बाँकी २५ प्रतिशतमा पारिश्रमिक कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। तर कानुनले तोके पनि १० वर्षदेखि नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीले पारिश्रमिक कर तिरेका छैनन्। अहिले यस्तो करको रकम १७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले यही करबापतको रकम मिनाहा गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ।
विगत १० वर्षमा धेरैपटक कर मिनाहा गर्न चलखेल भए पनि अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीका कारण परराष्ट्रको प्रयास सफल हुन सकेको छैन। अहिले फेरि मिनाहाका लागि चलखेल सुरु भएको छ। अहिले प्रदीपकुमार ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री छन्। वित्तीय अनुशासनमा अहिलेसम्म विवादमा नआएका ज्ञवालीकै पालामा कर मिनाहाको चलखेल फेरि सुरु भएको हो।
परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार विभिन्न नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको कर बक्यौता रहेको करिब १८ करोड रुपैयाँ मिनाहा गर्न प्रस्ताव तयार पारिएको छ। यो १० वर्षदेखिको रकम हो। अहिले यो प्रस्ताव सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ। अर्थले सहमति दिए मन्त्रिपरिषदमा लगिनेछ।
अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख रामशरण पुडासैनीले कर मिनाहाको उक्त प्रस्ताव अर्थमा आएको जानकारी दिए। परराष्ट्रबाट मिनाहा गर्न प्रस्ताव आएको छ, पुडासैनीले भने, अहिले त्यो फाइल राजस्व महाशाखामा छ। छलफल हुन बाँकी छ। विगतमा मिनाहाका लागि आएका यस्तै प्रस्तावलाई अर्थले सहमति दिएको थिएन।
परराष्ट्रले तयार पारेको प्रस्तावमा १० वर्षको वैदेशिक भत्तामा लाग्ने पारिश्रमिक करको दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन भनिएको छ। कूटनीतिक नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीले १० वर्षदेखि यस्तो कर कट्टी नगरी सबै भत्ता बुझेका छन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले कर कट्टी नगरेकामा प्रत्येक वर्ष बेरुजु निकाल्दै आएको छ। महालेखाले यस्तो कर असुल गर्न भने पनि परराष्ट्रका अधिकारी यसलाई मिनाहा गर्ने र छुटको व्यवस्था गर्नेतर्फ लाग्दै आएका छन्। नागरिक न्युज दैनिकबाट