कञ्चनपुर, मंसिर ५: कञ्चनपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का तीन स्थानीय तहमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत योजना छनोट गरिएका छन् ।
तीन नगरपालिका रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा रु चार करोडका २० वटा योजना छनोट गरिएका छन् । अर्थमन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षका लागि ‘एक निर्वाचन क्षेत्र’ मा रु चार करोडका दरले रकम विनियोजन गरेको छ ।
जसअन्तर्गत सांसद नरबहादुर धामीले शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा नौ, कृष्णपुर नगरपालिकामा छ र वेदकोट नगरपालिकामा पाँच योजना छनोट गरिएको बताए।
उनका अनुसार शुक्लाफाँटा नगरपालिका वडा नम्बर १ मा सडक निर्माणका लागि रु १० लाख, वडा नं १२ मा कल्भर्ट निर्माणका लागि रु १५ लाख, वड नं ३ मा तटबन्ध निर्माणका लागि रु २० लाख, वडा नं २ मा कल्र्भट निर्माणका लागि रु ३० लाख, वड नं ८ मा सडक निर्माणका लागि रु १० लाख वडा नं ७ मा धर्म जनता माविको भौतिक संरचना निर्माणका लागि रु २० लाख बजेटका योजना छनोट गरिएका छन् ।
सोही नगरपालिका–५ मा तटबन्ध निर्माणका लागि रु २० लाख, वड नं ८ मा रहेको सिद्धनाथ मावि बेल्डाँडीको भौतिक संरचना निर्माणका लागि रु १० लाख र वडा नं रु १० को मुक्तकमैया बस्तीमा रहेको त्रिपुरासुन्दरी मन्दिरको मर्मत सम्भारका लागि रु १० बजेटका योजना छनोट गरिएका छन् ।
यसैगरी, कृष्णपुर नगरपालिका वडा नं १ मा तटबन्ध निर्माणका लागि रु ३० लाख, वड नं ४ मा सडक निर्माणका लागि रु १० लाख, वडा नं ७ को कुत्ता खोलामा कल्र्भट निर्माणका लागि रु ५० लाख, वडा नं २ मा सडक निर्माण र वडा नं ४ मा मुक्तकमैया सिविर सञ्चालनका लागि रु १०÷१० लाख रकमका योजना छनोट गरिएका छन् ।
कृष्णपुर वडा नं २ मा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि रु ३० लाख, बेदकोट नगरपालिका वडा नं ५ मा विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि रु १५ लाख, वडा नं ४ मा सडक कालोपत्रेका लागि रु ३० लाख, वडा नं ३ मा तटबन्ध निर्माणका गर्न रु १० लाख, वडा नं २ को बैजनाथ मावि जडेपानीको भवन निर्माणका लागि रु ५० लाख र वडा नं ४ को बगुन सामुदायिक भवन निर्माणका लागि रु १० लाख रकमका योजना छनोट गरिएका छन् ।
खानेपानीमन्त्री बीना मगर निर्वाचित क्षेत्र नम्बर १ मा सोही कार्यक्रमअन्तर्गत चार वटा स्थानीय तहलाई रु एक÷एक करोड बजेट उपलब्ध गराई योजना छनोट गरेका छन्।
जिल्ला समयन्य समितिका शाखा अधिकृत महेशबहादुर बमले सम्बन्धित स्थानीय निकायसँगैको सहकार्यमा योजना कार्यान्वयन गरिने बताए। उनका अनुसार योजना कार्यान्वयका लागि स्थानीय तहलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ।
