औषधी खरिद गर्ने ओम्नीको मागः सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

रिपोर्ट नेपाल | 2020 Aug 23 | 07:13 am 2306

काठमाडाैं, भदाै ७ः कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएसँगै औषधीजन्य पदार्थ खरिद गर्न ठेक्का पाएको ओम्नी ग्रुपले पुनः सो कार्य गर्नका लागि सरकारलाई आदेश दिन गरेको मागलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ ।
ओम्नी ग्रुपले बैंक जमानतका रूपमा राखेको ५ लाख १६ हजार ९ सय २२ अमेरिकी डलर जफत गर्न र सो ग्रुपलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्यलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले ओम्नीको मागबमोजिम औषधी खरिद गर्नका लागि अन्तरिम आदेश दिन नसकिने उल्लेख गरेको छ । गत बिहीबार भएको सो आदेश शुक्रबार मात्र लिखितरूपमा आएको थियो । आदेशमा जमानतबापत बैंकमा राखिएको रकम जफत गर्ने कार्यलाई पनि रोक लगाउन नसकिने उल्लेख गरिएको छ । ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्यलाई पनि हाल रोक लगाउन नसकिने आदेशमा जनाइएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ– ‘अन्तरिम आदेश माग भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा करारको अन्त्य भइसकेको र रिट निवेदक स्वयंले मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रिया शुरू गरेको भनी उल्लेख गरेको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन । आदेशमा भएको यही वाक्यले ओम्नीको मागलाई अन्तरिम आदेशबाट कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएको सर्वोच्चका एक कर्मचारीले बताए ।

मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन सक्ने आशंका गरी चीनबाट अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्नका लागि भनी सरकारले ओम्नी ग्रुपसँग २०७६ साल चैत १४ गते सम्झौता गरेको थियो । त्यसपछि ओम्नीले हिमालय बैंक लिमिटेडमा बैंक ग्यारेन्टीको रकम राखेको थियो । सम्झौताबमोजिम ओम्नीले तेस्रो लटसम्म सम्पूर्ण सामान ल्याउनुपर्ने थियो । सोबमोजिम पहिलो लटको सामान ल्याइएको पनि थियो ।

पछि सरकारले पहिलो लटमा ल्याउनुपर्ने सामान र परिमाण २०२० को मार्च ३० सम्म नआएको र कोभिड–१९ को माहामारीको संवेदनशीलता र गाम्भीर्यतालाई मनन नगरेको जस्ता आरोप लगाई ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द भएको घोषणा गरेको थियो । सो सम्झौता रद्द भएको घोषणा गरेपछि सरकारले औषधीजन्य सामान ल्याउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो ।

सरकारले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने र बैंक जमानत जफत गर्ने कार्य पनि सँगसँगै अगाडि बढाएको थियो । साथै बैंक जमानत जफत गर्नका लागि लाग्ने खर्च पनि ओम्नीसँगै उठाउने सरकारको सम्बन्धित निकायले उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले एकतर्फीरूपमा सम्झौता रद्द गरेको कार्य गैरकानुनी भएको, बैंक जमानत रकम हाल जफत गर्न नहुने र कालोसूचीमा राख्नका लागि चालिएको कदम रोक्न माग गर्दै ओम्नीले यही भदौ १ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो । नेपाल समाचारपत्रबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.