काठमाडौं, पुस ११ः मेयरको घरमा कमिसनको पोको निरिह कर्मचारी बलीको बोको भनेझै भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा गत बर्ष ७० करोडकै काण्डमा एमालेका नेता तथा पूर्व संचारमन्त्री गोकुल बास्कोट चर्चामा आएका थिए भने अहिले ७० करोडको काण्डले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य चर्चामा छन् ।
यसको अर्थ ७० को अंक एमालेको लागि अफाप रहेको देखिन्छ । बागदरबार जस्तो ऐतिहासिक भवनलाई पुनः निर्माण गरी संचालनमा ल्याउन छाडेर करोडौंको मुद्रामा कमिसन हत्याउने मनशायले काठमाडौंको टेकुस्थित महानगरपालिकाको भवन निर्माणमा दत्तचित्त भएर लागि परेका थिए मेयर शाक्य ।
यसैका फल स्वरुप काठमाडौं महानगरपालिकाको पाँच जना निरिह कर्मचारीहरु नक्सालस्थित रातो दरबारमा बस्ने झुण्डेमुण्डेहरुको कब्जामा परेका छन् ।
संघियताको नाममा देश टुक्राए झैं गरी काठमाडौं महानगरपालिका मातहतका विभाग तथा महाशाखाहरुलाई विभिन्न स्थानहरुमा स्थानान्तरण गरी लाखौं घर भाडाको बोझ खेपी रहेको छ महानगरपालिकाले । यस्ता कार्यबाट स्वयम् काठमाडौं महानगरपालिकाको कर्मचारी लगायत सम्बन्धित सेवा ग्राही जनताहरुले यता र उता धाउँदै दुःख खेपिरहनु पर्ने बाध्यता छर्लङ्गै देखिन्छ ।
अझै अचम्मको कुरा त आम महानगरबासीहरुको घर टहराको नक्सा पास तथा घर निर्माण सम्पन्न गरिदिने नक्सा विभाग, अरबौंको राजस्व संकलन गर्ने राजस्व विभाग जस्तो संवेदनशिल विभाग लगायत अन्य महाशाखाहरु समेत निजी भवनमा लाखौं रुपैयाँ खर्चेर भाडामा राखिएको प्रत्यक्ष देखिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको बार्षिक उत्सवकै दिन उत्कृष्ट कार्य गरे बापत पुरस्कृत गर्नुपर्ने कर्मचारीहरुलाई पुरस्कार स्वरुप निलम्बन गरिएको कुरा काठमाडौं महानगरपालिका भित्र चर्चाको विषय बनेको छ ।
यि कर्मचारीहरु निलम्बित पश्चात् हालसम्म पनि उक्त खाली रहेको विभाग तथा महाशाखामा कर्मचारी पठाउन नसक्दा प्रमुख बिहीनका कारण दैनिक हजारौंको संख्यामा सेवाग्राही आउने नक्सा विभागको काम ठप्प भएको छ, भने काठमाडौं महानगरपालिका भित्र हुने विकास निर्माणका कार्यहरु समेत प्रभावित बन्न परगेको छ ।
त्यस्तै आर्थिक कारोबारको लागि चेकमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार पाएका प्रशासन महाशाखा प्रमुख बिहीनका कारण आर्थिक कारोबारमा समेत प्रभाव परेको महानगरसुत्र बताउँछ ।
२७औं महानगर दिवसमा करोडौं रुपैयाँ खर्चेर सम्मान र पुरस्कारको नाममा मेयर शाक्यले आफू निकटका कार्यकर्ताहरुलाई मोटो रकम बाडेको कुरा खुल्न आएको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आडमा मेयरको चुनाव जित्न सफल भएका शाक्य आगामी चुनावमा जनतासामु कसरी भोट माग्न जान्छन् त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको यदी हिम्मत छ र निश्पक्ष रुपमा कारबाही गर्न सक्छ भने महानगरपालिकाको भवन निर्माण मुद्दामा मात्र नभई सम्पूर्ण विषयमा छानबिन गरी मेयर शाक्य लगायत संलग्न सबै टिमलाई छानबिनको दायरा भित्र ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।
