काठमाडौं, कात्तिक २०ः आर्थिक वर्षको साढे तीन महिना बितिसक्दासमेत सरकारले चालू खर्च धान्न सक्नेगरी राजस्व उठाउन सकेको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक पूरा भएर १८ दिन नाघिसक्दा पनि सरकारको राजस्व लयमा आउन नसकेको हो ।
सरकारले १८ कात्तिक शुक्रबारसम्ममा २ खर्ब २८ अर्ब २ करोड २९ लाखमात्र राजस्व उठाउन सकेको छ । यो अवधिमा ३ खर्ब ९ अर्ब ३८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
आन्तरिक महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार हालसम्म गरेको कुल आम्दानी २ खर्ब ५४ अर्ब ७८ करोड ५२ लाख छ । यो भनेको खर्चको तुलनामा ५४ अर्ब ६० करोड ४ लाखले कम हो ।
कुल आयभन्दा व्यय बढी भएको साढे ५४ अर्ब पूर्ति गर्नका लागि सरकारसँग आन्तरिक कर्जा लिनेबाहेक विकल्प छैन । सरकारले साढे तीन महिनामा कुल बजेटको १६ दशमलव २५ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन गरेको छ भने खर्च कुल बजेटको १७ दशमलव २५ प्रतिशत गरिसकेको छ ।
यसरी हेर्दा सरकारको आम्दानीले चालू खर्च धान्ने अवस्था नै देखि“दैन । चुनाव नजिकिएकाले पनि चालूतर्फको खर्च झन् बढ्दै जाने सम्भावना छ ।
चालू आवमा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड ७० लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गैरकरबाट १ खर्ब ७ अर्ब ७७ करोड १२ लाख संकलन लक्ष्य राखेको सरकाले हालसम्ममा २० अर्ब ९ करोड ६८ लाख संकलन गरिसकेको छ ।
करबाट भने १२ खर्ब ९५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाखको लक्ष्य राखेकोमा २ खर्ब ७ अर्ब ९२ करोड ६१ लाख कर उठाइसकेको छ । वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाखको लक्ष्य राखेकोमा ३ अर्ब ४१ करोड ५९ लाखमात्र लिन सकेको छ ।
अनुदानको ६ दशमलव १६ प्रतिशतमात्र लक्ष्य हासिल गर्न सकेकाले पनि सरकारलाई चालू आर्थिक वर्ष घिटघिट हुने अवस्था छ ।
चालू खर्च ह्वाहर््वार्ती गर्न खप्पिस सरकारले पुँजीगत खर्च पनि गर्नै सकेको छैन । विकास खर्चसहितको पुँजीगत खर्च हालसम्ममा ५ दशमलव ८५ प्रतिशतमात्र छ ।
चालू आवमा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २२ अर्ब २५ करोड ५४ लाखमात्र खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च नगरेकै कारण अहिले बैंकमा लगानीयोग्य तरलता अभाव छ । पुँजीगत खर्च नगरी विकास खर्चको बजेट ढुकुटीमै राखिरहेका कारण बजार चलायमान हुन सकेको छैन ।
सरकारले रकम बजारमा नपठाएका कारण बैंक सर्वसाधारणको निक्षेप तान्न बढी ब्याज दिइरहेका छन् । निक्षेपको ब्याज बढाएका बैंकले कर्जाको व्याज पनि बढाएपछि उद्यमी व्यवसायी बैंकविरुद्ध आन्दोलित छन् ।
सरकार भने आफ्नो कारण उत्पन्न समस्यामा निजी क्षेत्रलाई एकासमा जुधाएर रमिते भएर बसेको छ । राजस्व १६ प्रतिशतमात्र उठाएको सरकाले चालू खर्च भने २० दशमलव ७२ प्रतिशत पु¥याइसकेको छ । साढे तीन महिनामा सरकारले चालू खर्चमात्र २ खर्ब ४५ अर्ब १२ करोड १४ लाख गरिसकेको छ ।
यो वर्ष कुल ३ खर्ब ८० अर्ब रकम पूँजीगत शीर्षकमा छुट्याइएको छ । महँगा सवारी साधन र बिलासिताका सामग्री आयातमा प्रतिबन्ध लाग्दा आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तता छाएका कारण राजस्व आम्दानी घटेको बुझाइ सरकारको छ ।
सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन महँगा सवारी साधन, मदिरालगायत विलासी वस्तु आयात निरुत्साहन नीति गत वैशाखदेखि नै लिएको थियो ।
आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमै सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरिसकेको छ । यो वर्ष सरकारले आन्तरिक र बाह्य गरी ४ खर्ब ९८ अर्ब ऋण उठाउने बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ ।
साधारण खर्च जुटाउनसमेत ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था चर्किंदै जाँदा देशको सार्वजनिक ऋण लगातार बढिरहेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गतअसार मसान्तसम्म ऋणभार रकम २० खर्ब १२ अर्ब हाराहारी पुगेको छ । यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ४१ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
पाँच वर्षकै अवधिमा सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा दोब्बरले बढेको छ । सरकारले राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, विकास ऋणपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, विशेष ऋणपत्र, ब्याजमा आधारित ट्रेजरी बिल, बट्टा दरमा आधारित ट्रेजरी बिल तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष मूल्य समायोजनमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउने गरेको छ ।
आवश्यक परे जुनसुकै बेला सरकारले यस्तो ऋण लिन सक्छ । सरकारले बढी ऋण उठाउँदा बैंकमा तरलता समस्या हुनुका साथै सरकारलाई ब्याजको भार पर्न जान्छ । राजधानी दैनिकबाट
