काठमाडौं, फागुन २२ः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अध्ययन गर्न उच्च स्तरीय समिति बनाएर अध्ययन गरिने बताएका छन् ।
आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र वित्तीय क्षेत्र र सार्वजनिक वित्तका विषयमा बृहत् अध्ययन गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति बनाएर अघि बढ्ने बताएका हुन् ।
निजी क्षेत्रलाई आश्वासन दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले समिति बनाउने जानकारी गराए । सो अध्ययन समितिका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीसँग छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय राष्ट्र बैंक निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालालाई सहभागी गराई समिति बनाउने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोगगठन गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो समिति बनाउन लागेको बताए । सरकारले अर्थतन्त्रमा निम्तिएका पछिल्ला घटनाक्रम गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै उनले यसको कारण र समस्या’bout बुझ्न आयोग गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याए ।
आइतबार सिंहदरबारमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्याको पहिचान र समाधानसम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले बैंकको ब्याज, लघुवित्तका समस्या, व्यवसायीको चासो र वित्तीय अराजकता निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्तिलगायतका विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताए ।
सरकार अर्थतन्त्रका चुनौती समाधान गर्न क्रियाशील रहेको भन्दै उनले बैंक र लघुवित्त क्षेत्रमा जनताका गुनासोप्रति आफू सजग रहेको प्रतिबद्धता जनाए । प्रधानमन्त्री दाहालले जतिसक्दो छिटो वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको उपाय खोज्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिए । सो बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक दिशातर्फ अग्रसर भइरहेको दाबी गरे ।
यसैगरी, बैठकमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिले निजी क्षेत्रको अवस्था जानकारी गराउँदै बैंक तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
सो छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी, डेपुटी गभर्नरद्वय बमबहादुर मिश्र र निलम ढुंगाना र कार्यकारी निर्देशक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी, लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्षलगायत विभिन्न निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका नेतृत्वको सहभागिता रहेको थियो ।
यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी, अर्थसचिव तोयम राय, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे पनि सो बैठकमा सहभागी थिए । हालको आर्थिक अवस्था’bout जानकारी लिन सरकारले आइतबारबाट निजी क्षेत्रसँग बृहत् संवाद थालेको हो । पछिल्लो समय बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग यस्तो छलफल आरम्भ गरेको सरकारले बैंकको ब्याजदर घट्नुपर्ने आवाज निजी क्षेत्रले निरन्तर उठाइरहेका बेला सरकारले अध्ययन समिति बनाउन लागेको हो । राजधानी दैनिकबाट
