काठमाडौं,असार १९ : सरकारले कानुन व्यवसायीको अधिकारलाई अव सरकारी कार्यालयभित्र सिमित गर्ने भएको छ । यस अघि कानुन व्यवसायीले अनेक कागजात बनाउदा आफ्नै कार्यालयमा लाइसेन्स नम्बर राखेर बनाउथे भने अव त्यस्ता कागजातहरु सरकारी कार्यालयमै गएर बनाउनु पर्ने बाध्यता सरकारले बनाउदैछ ।
जग्गोको बैना गर्नेदेखि ठेक्का करार सम्झौतासम्म अब सरकारी कार्यालयबाट हुने भएको छ। कानुन व्यवसायीको कार्यालयमा गरिने कागजातबाट धेरै ठगिनु परेको र मिलेमतोमा जे पनि हुने गरेको भन्दै कानून् तथा संसदीय मामीला मन्त्रालयले यस्तो ऐन मस्यौदा तयार गरिरहेको बुझीएको छ ।
कुनै विवाद र दुर्घटना भएन भने सरकारले भदौ १ देखि पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित गर्दै नयाँ ऐन लागु गर्ने तयारी गरेको छ। रिपोर्ट नेपाललाई एक भरपर्दो श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार जुन बिषयसँग सम्बन्धित कागज बनाउनुपर्ने हो सम्बन्धित कार्यालयमा गरिएको कागजमात्र मान्य हुने गरी ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको छ।
जग्गा बैना गर्दा देखि अन्य जग्गा सम्बन्धी कागज बनाउदा मालपोत कार्यालयको रोहवरमा मात्र बनाउने तयारी भएको छ । यस अघि कानून व्यवसायीको उपस्थितिमा लिने र दिने दुवै पक्षले घरमा नै कागज गर्न सक्ने ऐन थियो। त्यसैगरी ठेक्का पट्टाादेखि अन्य कागज पनि सम्बन्धित कार्यालयको रोहबरमा हुने छ।
