काठमाडौँ, साउन २७: सरकारले आज बस्ने संघिय संसदको बैठकमा फौजदारी अपराधबाट अंगभंग भएका पिडीतलाई क्षतिपूर्ति भराउने विधेयेक लैजाने भएको छ । अदालतबाट अपराधमा संलग्न व्यक्ति प्रमाणित भएपछि अपराधपीडितले क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । क्षतिपूर्ति अदालतबाट अपराधमा संलग्न ठहरिएको व्यक्ति वा राज्यले दिनुपर्ने विधेयेकमा उल्लेख गरिएको छ । ‘अपराधपीडितको हक’ कार्यान्वयन गर्न बनाइएको विधेयकमा क्षति मूल्यांकनका आधारमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएपछि पीडितले राहत पाउने भएका छन्।
विधेयकमा फौजदारी अपराधबाट अंगभंग भए, शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यमा असर परे, मानसिक चिन्ता परे क्षति पुगेको मानिनेछ । जबर्जस्ती करणीका कारण गर्भ रहे, पीडितको सामाजिक, सांस्कृतिक वा पारिवारिक प्रतिष्ठामा प्रभाव परे पनि क्षति मानिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, यौन वा प्रजनन क्षमता नष्ट हुनुलाई पनि क्षतिकै रूपमा लिने विधेयकको व्यवस्था छ । आर्थिक र भौतिक नोक्सानीका साथै व्यक्तिको सौन्दर्य कुरूप पारिए पनि क्षति मानिने कुरा पनि विधेयकमा छ । कुन अपराधपीडितले कति क्षतिपूर्ति पाउने भन्नेचाहिँ विधेयक बोलेको छैन । यसअघि यस्ता कुनै अपराधमा कुनै किसिमको क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था थिएन । पीडितले आफूलाई परेको पीडालाई कानूनी उपचार बाहेक अन्य सेवाबाट चित्त बुझाउने वा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था थिएन ।
विधेयकले जबर्जस्ती करणी, हाडनाता, मानव बेचबिखन, यौन दुव्र्यवहार पीडितलाई गोपनीयताको अधिकारसमेत प्रत्याभूत गरेको छ । पीडितलाई शंकास्पद व्यक्ति, अभियुक्त वा अभियुक्तको साक्षीबाट हुन सक्ने आक्रमण, क्षति, त्रास वा धम्कीबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार दिइने विधेयकमा उल्लेख छ । पीडितले मागेको सूचना प्रहरीले दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । मुद्दा चलाउने निर्णय, मुद्दा नचलाउने भए त्यसको आधार, अदालती प्रक्रियालगायतको सूचना पीडितले अनिवार्य पाउने सुविधा सुनिश्चित गरिएको छ ।
पीडितलाई सामाजिक रूपमा पुनस्थापना गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा उपलब्ध स्रोतसाधनका आधारमा सामाजिक पुनस्थापना गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रस्तावित कानुनमा प्रष्टसँग भनिएको छ ।
विधेयकमा भएअनुसार पीडितलाई तत्काल उपचार वा क्षतिपूर्ति दिनुपरे अदालतले सरकारी कोषबाट उपलब्ध गराउन आदेश दिन सक्नेछ । कसुरदारसँग क्षतिपूर्ति तोकेर पीडितलाई दिलाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । कसुरदारको कुनै सम्पत्ति नदेखिए अदालतले कोषबाट क्षतिपूर्तिस्वरूप उचित रकम पीडितलाई भराइदिने गरी आदेश दिन सक्ने विधेयकमा भनिएको छ । आदेश भएको ४५ दिनभित्र सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विधेयकमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।
जबर्जस्ती करणीको हकमा पीडितको सामाजिक, सांस्कृतिक वा पारिवारिक प्रतिष्ठा वा सम्बन्धमा परेको प्रभाव मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जनाइएको छ । जबर्जस्ती करणीकै कारण गर्भवती भए गर्भपतन गर्न, शिशु जन्माउन, पालनपोषण गर्न र गर्भपतन भए औषधोपचार गर्न लाग्ने खर्च पनि पीडितले पाउने भएका छन् ।
