काठमाडौँ, असार ५। विवादै विवादका माझ खुला भएको घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्री आईपीओ प्रक्रिया अन्ततः स्थगित भएको छ। आईपीओ बिक्री सोमबार नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्थगन गरेको हो। आवेदन दिन तीन घन्टा बाँकी छँदै प्रक्रिया स्थगित भएको छ। बिना कुनै आधार आवेदन दिने समयावधि थप्न सूचना प्रकाशित गरेपछि बोर्डले प्रक्रिया नै रद्द गरेको हो।
अर्थात् अब घोराहीको आईपीओ बाँडफाँट हुने छैन। अध्ययनका क्रममा आईपीओ आवेदन प्रक्रियामा कम्पनीले अनुचित लाभ लिने प्रयास गरेको पाइएमा प्रक्रिया नै रद्द हुने र यदि दोषी नदेखिएमा प्रक्रियाले निरन्तरता पाउने गरी बोर्डले स्थगित गरेको हो। आवेदकको होल्ड भएको रकम भने अध्ययन नसकिउन्जेलसम्म होल्ड नै हुनेछ।
सोमबार अपराह्न प्रक्रिया स्थगित हुनुअघिसम्म ५ लाख ६२ हजार ४३ जनाले ९ अर्ब ८३ करोड ८५ लाख ५६ हजार रुपैयाँबराबरको २ करोड २६ लाख १७ हजार ३ सय ७० कित्ताका लागि आवेदन दिएका थिए। कम्पनीले बिक्री नभएका रिजर्भ सेयरसमेत गरी ६९ लाख ११ हजार ६ सय ७० कित्ताका लागि आवेदन माग गरेको थियो।
कम्पनीले भ्रमपूर्ण वित्तीय विवरण राखी आईपीओमा आवेदन आह्वान गरेपछि विवाद उब्जिएको थियो। एकातिर पत्याउनै नसक्ने वित्तीय विवरण र अर्कातिर प्रतिरक्षा गर्नै नमिल्नै अधिक प्रिमियम मूल्यका कारण घोराहीको आईपीओ शंकास्पद थियो। यसमा अन्डरराइडर (प्रत्याभूतिकर्ता) नागरिक लगानी कोषलाई पनि शंकाको दायरामा राख्दै अन्नपूर्णले वैशाख २६ गते विशेष समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो।
विषय सतहमा आएपछि बोर्डले आईपीओ प्रक्रियालाई अनुसन्धानको घेरामा राख्यो। केयर रेटिङ नेपाल लिमिटेडबाट ‘केयर–एनपी ट्रिपल बी माइनस’ इस्युअर रेटिङ पाएकै आधारमा आईपीओ निष्कासन अनुमति र अन्डरराइटर सम्झौता गरिएको पाएपछि बोर्डले रेटिङ एजेन्सीलाई प्रश्न ग¥यो।
बोर्डले सर्वसाधारणको नाममा आईपीओ जारी गर्नुअघि अर्थात् जेठ ३० गते नै आईपीओ रेटिङ गर्ने केयर रेटिङ नेपाललाई नियमअनुसार रेटिङ भए÷नभएको जानकारी आफूलाई जानकारी गराउन पत्राचार गरेको थियो। जेठ ३२ देखि आईपीओमा आवेदन खुला भए पनि केयर रेटिङ नेपालले बोर्डलाई जवाफ दिएन। उल्टै आवेदन दिने समयावधि थप्न घोराहीले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेख्यो। सोमबार बिहानै आवेदन दिने अवधि असार १४ सम्म विस्तार गरिएको सार्वजनिक सूचना निकाल्यो पनि।
आवेदन थप्न गर्नुको बहाना थियो, ‘यथोचित संख्यामा आवेदन प्राप्त भए पनि आवेदनहरू प्रमाणित हुने प्रक्रियामा रहेको।’ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकद्वय हिमालयन क्यापिटल र नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङसमेतले कम्पनीको बहानामा साथ दिएका थिए। अर्कातर्फ आईपीओमा अपत्यारिलो दरले आवेदन परिरहेको थियो।
अपत्यारिलो दरले अर्थात् झुटो (फर्जी) आवेदन परेको जानकारी सीडीएस एन्ड क्लियरिङ (सीडीएससी)ले आइतबारै पहिचान गरिसकेको थियो। सोमबार बिहानसम्म खातामा पर्याप्त रकम नभएका १३ जनाले प्रतिकित्ता १०–१० लाखका दरले आवेदन दिएको टुंगो लागेपछि सीडीएससीले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी गरायो।
यतिबेलासम्म घोराहीको नियत स्पष्ट भइसकेको थियो। त्यो थियो, ‘आईपीओ राम्रो छ भन्ने देखाउन पर्याप्त आवेदन परेको भ्रम फिजाउने।’ यस्तो देखाउन फर्जी आवेदन गज्जबको उपाय थियो। जबकि कम्पनीले आवेदन समयावधि थप गरिसकेको थियो।
यस्तोमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक क्यापिटलद्वयलाई पत्र लेखिदियो। जहाँ उल्लेख छ, ‘सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सुरक्षा र हित संरक्षणलाई मध्यनजर गर्दै कम्पनीको रेटिङ र सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी कैफियतको जाँचबुझका लागि हाललाई घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रिको सार्वजनिक निष्कासनको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ।’ सोही निर्देशनअनुसार सीडीएससीले आवेदन प्रक्रिया रोकेको छ।
सीडीएससीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्ण आचार्यका अनुसार यसअघिका आईपीओमा ‘रिजेक्ट’ (अस्वीकृत) हुने आवेदनको संख्या कम हुने गरेको थियो। यसपल्ट भने आवेदन दिने अवधि नसकिँदै १ करोड २० लाख कित्ता ओवदन रद्द भयो। आवेदन रद्द हुनुको कारण छ, बैंक खातामा पर्याप्त रकम नहुनु।
‘धेरै आवेदन परेको देखाएर सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्न खोजेको हो कि भन्ने देखियो,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आचार्यले भने, ‘खातामा पर्याप्त पैसा नभएका १३ जनाले १०–१० लाख कित्ताका दरले आवेदन दिएको पाइयो।’ १० लाख कित्ताका लागि आवेदन दिन खातामा ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ हुनुपर्छ। आचार्यले अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेपछि बोर्डलाई जानकारी गराइएको बताए।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल आफूहरूले मेरिटको आधारमा स्वीकृति दिएको आईपीओ माथि गुनासो आएपछि रेटिङ गर्ने निकायलाई सोधपुछ गरिसकेको तर उनीहरूले स्पष्टीकरण दिनुको सट्टा समयावधि थप गर्न आएको बताए। ‘चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण आएपछि कारबाही गर्छौं भन्ने सोचाई थियो, तर स्पष्टीकरणको सट्टा म्याद थप्ने अनुरोध आयो,’ हमालले भने, ‘त्यसपछि आशंका पैदा भयो।’ त्यतिबेलासम्म रेटिङ गर्ने कम्पनीको स्वार्थ बाझिएको बोर्डले तय गरिसकेको थियो।
‘आज पहिलोपल्ट लगानीकर्ताको पैसा जोखिममा हुनसक्छ भन्ने विषय सहतमा आयो। १३ वटा आवेदनकर्ताबाट प्रतिव्यक्ति ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको आवेदन दिएर रद्द भएको भन्ने हामीले जानकारी पाएपछि सुनिश्चित ग¥यौं कि अपत्यारिलो आवेदन संख्या देखाएर लगानीकर्ता झुक्याउन खोजिँदै छ,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणको पैसा कम्पनीको खातामा नजाओस् भन्ने निर्णय तत्कालै गरिहाल्यौं र छानबिनको प्रक्रिया अघि बढायौं।’ बोर्डको यो निर्णयसँगै अर्को निर्णय नहुञ्जेलसम्म सर्वसाधारणको पैसा घोराहीको खातामा पुग्न पाउने छैन। अध्ययनका क्रममा कम्पनी दोषी नदेखिए आईपीओको प्रक्रियाले निरन्तरता पाउने उनको भनाइ छ तर अनुचित लाभ लिन यो सबै प्रपञ्च गरिएको हो भने कम्पनीलाई कारबाही हुन्छ।
हमालको प्रश्न छ, ‘पहिल्यै नै ओभर सब्स्क्राइब भएको भए म्याद किन थप गरियो ?’ हमालले ओभर सब्स्क्राइब कसरी भयो ? फर्जी आवेदन स्वार्थ समूहले गरेका हुन् कि कसले हो ? रेटिङ किन भ्रमपूर्ण भयो ? जोखिमपूर्ण अन्डरराइटिङ एग्रिमेन्ट किन गरियो ? भन्ने सम्मको अध्ययन गरेर लगानीकर्तालाई न्याय दिलाउने हमालको अडान छ।
घोराही सिमेन्टले भने फर्जी आवेदन दिएको अस्वीकार गरेको छ। ‘हामी पनि फर्जी आवेदन परेकामा चकित छौं,’ कम्पनीका एक उच्च व्यक्तिले भने, ‘जो मान्छे छ, उसलाई बोर्डले पत्ता लगाउनेछ।’ कम्पनी स्रोतका अनुसार बैंकले आवेदन प्रमाणीकरण प्रक्रिया ढिला गरिदिँदा आवेदन थप्ने सूचना जारी गर्नुपरेको हो।
विशाल ग्रुप र त्रिवेणी ग्रुप (संघई परिवार) को लगानी रहेको घोराही सिमेन्ट इन्डष्ट्रिले स्थानीयवासीका लागि प्रतिकित्ता ४ सय र अन्य सर्वसाधारणका लागि प्रतिकित्ता ४ सय ३५ रुपैयाँमा आईपीओ जारी गरेको हो। जबकि कम्पनीको आधारभूत वित्तीय परिसूचकले यो मूल्य समर्थन गर्दैन। घोराही सिमेन्टभन्दा राम्रो परिसूचक भएका कम्पनीले पनि प्राथमिक बजारमा फेस भ्यालु (अंकित मूल्य) अर्थात् प्रतिकित्ता सय रुपैयाँमा जारी गर्ने गरेका छन्।
बैंकसँगको डिलिङमा कमजोर देखिएको कम्पनीले लगानी उठाउन सर्वसाधारणलाई झूटो र अपत्यारिलो विवरण राखेर आफू सशक्त, नाफामूलक, वास्तविकभन्दा दोब्बर नेटवर्क भएको कम्पनी प्रमाणित गर्न खोजेको थियो।
स्थानीयवासीको अवरोध खेपिरहेको कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ। कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको वित्तीय परिसूचक नै भ्रमपूर्ण छ। चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कम्पनीले १ अर्ब ८३ करोड २० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेर ४९ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ। तर, कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ८९ करोड २० लाख रुपैयाँको कारोबार गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। प्रक्षेपणअनुसार कारोबार नभएका खण्डमा कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षमै घाटा बेहोर्ने छ। सञ्चालनमा आइसकेको कम्पनीको ऋण १२ अर्ब छ।
यस्तो भ्रममा साथ दिएको नागरिक लगानी कोषले बिक्री नभएको सबै सेयर प्रतिकित्ता ४ सय ३५ मा एक्लै किन्ने प्रत्याभूति दिएको छ। यो प्रत्याभूतिका लागि कोषले कम्पनीबाट १ करोड ७२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ शुल्क लिएको छ। आईपीओ निष्कासनमा घोराहीले अपत्यारिलो वित्तीय विवरण तयार पारेर लगानीकर्तालाई फसाउन खोजेको पाइएको छ।
घोराही सिमेन्टको आईपीओको सेयर निष्काषन तथा बिक्री प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटल र नबिल इन्भेस्टमेन्ट हुन्। यस्तै बीके अग्रवाल एन्ड कम्पनी र जीपी राजवाहक एन्ड कम्पनीले वित्तीय प्रक्षेपण पुनरावलोकन गर्दै लेखापरीक्षणको सिद्धान्तअनुरूप नै रहेको प्रमाणीकरण गरेका थिए। (अन्नपुर्णबाट)
