म्याग्दी, असार १५ : घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति म्याग्दीले जिल्लाका साना तथा घरेलु उद्योगमा लागेका उद्यमीलाई अनुदानमा उपयुक्त प्रविधि वितरण गर्ने क्रममा अनियमितता भएको छ ।
चालु आवमा जिल्लाका उद्यमीहरुका लागि रु २४ लाखभन्दा बढिको प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने क्रममा साना तथा मझौला उद्यमीहरुलाई भन्दा ठूला उद्योगी, व्यापारी र पहुँच भएका व्यक्तिलाई कार्यालयले सिफारिस गरेको छ ।
कार्यालयले एक महिना अघि सूचना प्रकाशन गरी अनुदानको प्रविधिका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेपछि ४० जनाको आवेदन परेको र तीमध्ये २४ जना छनोट गरिएको थियो ।
कार्यालयले पहुँचकै आधारमा अनुदानका प्रविधि वितरण गरेपछि वास्तविक साना तथा घरेलु उद्यमीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । कार्यालयले वातावरणीय असर पर्ने खालका उद्योग, विगतका वर्षहरुमा पनि अनुदान पाएका उद्योग, बाबु र छोराको नाममा दर्ता भई कागजमा मात्र सीमित रहेका उद्योग र बेनीमा दर्ता भई अन्य जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई अनुदानका उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण गर्न लागेको पीडित उद्यमीहरुको गुनासो रहेको छ ।
यसैगरी जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग महासंघलाई समेत विकास समितिले बेवास्ता गरेको पाइएको छ । छनोट प्रक्रियामा घरेलु तथा साना उद्योग महासंघलाई समेत समावेश नगरी विकास समितिले आफू अनुकुलका फर्म र व्यक्तिलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्न लागेको घरेलु तथा साना उद्योग विकास महासंघका अध्यक्ष लिलाराम गौतमले बताउनुभयो । अध्यक्ष गौतमले भने “कि जुन उद्देश्यका साथ अनुदानमा प्रविधि वितरण गर्न लागिएको हो त्यो उद्देश्यअनुरुप वितरण गर्नु पर्यो, होइन भने आवेदन परेकाहरुलाई दामासाहीका दरले वितरण गरिनु पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।”
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका सूचना अधिकारी इन्द्रमणि पौडेलले निर्देशिकामा जे छ सोही अनुरुप गरिएको र कहिँ कतै आर्थिक चलखेल नभएको बताए।
निर्देशिकाबमोजिम जाँदा वास्तविक उद्यमीहरु सुविधाबाट वञ्चित भएको स्वीकार गर्दै सूचना अधिकारी पौडेलले भने, ‘हामीले निर्देशिकालाई आधार मानेर काम गर्ने हो, अहिले पनि सोही अनुरुप गरिएको छ ।’
सूचना अधिकारीले निर्देशिकालाई आधार मानेर काम गरेको बताए पनि व्यवहारमा भागवण्डा भइसकेर कागजमा मात्र सीमित रहेको भूवन भैसी फार्म, म्याग्दीमा दर्ता गरी बागलुङमा सञ्चालन हुँदै आएको डी.एस. फर्निचर उद्योग, विगतका वर्षहरुमा समेत अनुदान पाएका उद्यमीहरु दिलमाया घताने र विष्णु गुरुङलगायतका केही फार्म र व्यक्तिहरुले निर्देशिकाको कुन आधारअनुसार अनुदान पाए ? सर्वसाधारणले प्रश्न गरेका छन् ।
