काठमाडौं, असार २५ः सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार बढेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जोखिमयुक्त कार्यालयमा विशेष निगरानी (इन्टेलिजेन्स) टोली परिचालन तीव्र बनाएको छ ।
अख्तियारका अनुसार प्राप्त उजुरीका आधारमा गतभन्दा यो वर्ष भ्रष्टाचारक्रम केही बढेको छ । भ्रष्टाचार दर बढेसँगै विभिन्न सरकारी कार्यालयमा विशेष निगरानी (इन्टेलिजेन्स) टोली परिचालन तीव्र बनाइएको अख्तियार प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।
अख्तियारका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष जेठ मसान्तसम्म विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयअन्तर्गत १४ हजार ५ सय ८४ उजुरी परेको छ । जबकि, गत वर्ष यस अवधिमा १४ हजार मात्रै उजुरी परेका थिए ।
सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार बढ्यो
अख्तियारका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको २४ असारसम्मको अवधिमा १ सय २३ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा २ सय ९८ कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन् । उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
यसैगरी, सो अवधिमा १ सय ४६ जनप्रतिनिधि, पा“च बिचौलिया र ४६ व्यवसायीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । ‘उजुरी गर्नेक्रममा केही वृद्धि भएसँगै भ्रष्टाचार केही बढेको देखिन्छ, त्यसैले पनि भ्रष्टाचार रोक्न निगरानी टिम सक्रिय पारेका छौं,’ अख्तियार प्रवक्ता भण्डारीले राजधानीसँग भने ।
उनका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक, उपचारात्मक र संस्थागत सुदृढीकरण गरी चार रणनीतिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । भ्रष्टाचार रोक्न अवलम्बन गरिएको निरोधात्मक र उपचारात्मक रणनीतिअनुसार नै जोखिम मानिएका सरकारी कार्यालयमा निगरानी टिम परिचालन गरिएको छ ।
अख्तियारका अनुसार यस्ता टिम विशेषगरी नापी कार्यालय, मालपोत, यातायात, जिल्ला प्रशासन, श्रम, तथा विभिन्न स्थानीय तहमा परिचालन गरि“दै आएको छ । उपचारात्मक रणनीतिअनुसार ‘स्टिङ अप्रेसन’ टोली परिचालन र निरोधात्मक रणनीतिअनुसार अनुगमन टोली परिचालन हु“दै आएको हो ।
अख्तियारद्वारा परिचालित ‘स्टिङ अप्रेसन टोली’ले विभिन्न कार्यालयका सरकारी कर्मचारीलाई घुस लि“दै गर्दा रंगेहात पक्राउ गरी कारबाही गर्दै आएको छ । जसअनुसार गत जेठसम्म ३८ जनालाई रंगेहात पक्राउ गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा १ सय २३ मुद्दामा ५ सय १५ प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।
अख्तियारको अध्ययनअनुसार भ्रष्टाचारीले अकूत सम्पत्ति लुकाउन हुन्डीमार्फत विदेशमा पैसा पठाउने गरेका छन् । तेस्रो व्यक्तिका नाममा सम्पत्ति लुकाउने क्रमसमेत बढेको छ । केहीले सुनमा लगानी गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
कुन तहका कति कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा ?
सचिवस्तर : ३
सहसचिवस्तर : १०
उपसचिवस्तर : ४३
शाखा अधिकृतस्तर : ८१
लेखापाल : १७
नायब सुब्बास्तर : १०४
खरिदारस्तर : ३३
जुनियर कर्मचारी : १
कार्यालय सहयोगी : ६
अन्यविरुद्ध कति मुद्दा ?
जनप्रतिनिधि : १४६
भूतपूर्वमन्त्री : १
बिचौलिया : ५
व्यवसायी : ४६
राजधानी दैनिकबाट
