यो अभियानमा पूर्वराजा शाह र दुर्गा प्रसाईं मात्रै छैनन् । अरू दुई/चार वटा टी–स्टेट पनि थपिएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली टी–स्टेट हो, ‘बिर्तामोढको गिरिवन्धु टी–स्टेट ।’ यो टी–स्टेटका मालिक दुई जना छन् । एक जना छत्रबहादुर गिरि र अर्का दुर्गा प्रसाईं । छत्रबहादुर गिरि कांग्रेस सभापति देउवा तथा उनका परिवार र नातागोतासँग लपक्कै टाँसिएका छन् । दुर्गा प्रसाईंको सम्बन्ध एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग टपक्कै छ । ‘गिरीबन्धु टी–स्टेटको नाममा ३ सय ४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर सरकारी जग्गा छ । बिर्तामोड बजारको मुख्य चोकमै यो जग्गा छ ।
आफूलाई राजावादी पार्टी दावी गर्ने राप्रपा सम्मिलित सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएर फागुन १ गते जनयुद्ध निवस मनाउँदै गर्दा माओवादीका पूर्वलडाकु दुर्गा प्रसाईं निरंकुश राजतन्त्र पुनःस्थापनको हुंकार गर्दै थिए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह तथा उनका परिवारका सदस्यहरूलाई एउटै मञ्चमा राखेर उनले मुलुकलाई अब ०४६ साल अघिकै स्थितिमा फर्काउने अभियानको थालनी गरिएको बताए । संसदीय व्यवस्था मासेर जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने भन्दै माओवादीमा लागेका प्रसाईं त्यतिबेला ६ महिनासम्म नेपाली सेनाको हिरासतमा परेका थिए ।
गणतन्त्र स्थापना भएपछि मेडिकल व्यवसायमार्फत चम्किएका प्रसाईं यतिबेला सत्तारूढ नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यसमेत छन् । निरंकुश राजतन्त्र फर्काउने आफ्नो गतिविधिलाई उनले ‘नागरिक बचाउ अभियान’ को संज्ञा दिएका छन् । उनका अनुसार मेचीबाट सुरु भएको यो अभियान अब निरन्तर महाकाली पुग्नेछ । उनको कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनेहरूले प्रयोग गरेको बसमै ‘मुलुकलाई जंगबहादुरको आवश्यकता छ’ भन्ने वाक्य सहितका ब्यानर टाँगिएका थिए ।
एमालेका केन्द्रीय सदस्य रहेका प्रसाईं एकदिन बिहान माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको गोप्य बैठकमा र बेलुका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको निर्मल निवास पुग्ने हैसियत राख्छन् । अनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पृथ्वी जयन्तीमा पनि सरकारी बिदा दिन्छ, जनयुद्ध दिवस भन्दै फागुन १ गते पनि सार्वजनिक बिदा दिन्छ । कुनै बेला नेपाली कांग्रेसका नेता चक्रप्रसाद बाँस्तोला भन्ने गर्थे ‘जसरी तिब्बती शरणार्थीहरूको गतिविधि हेरेर यो मान्छे दलाई लामाको एजेन्ट हो या चाइनिज सरकारको हो भन्ने छुट्याउन सकिन्न, भुटानी शरणार्थीको अनुहार हेरेर यो मान्छे जिग्मे सिग्मेको एजेन्ट हो कि, साँच्ची नै भुटानबाट लखेटिएको हो भन्ने छुट्याउन सकिन्न त्यसरी नै झापाको नेता पनि राजावादी हो या गणतन्त्रवादी छुट्याउन सकिन्न ।’ बाँस्तोला स्वयं नै जनआन्दोलन ०६२÷६३ को निर्णायक घडीमा राजा संस्था फाल्न नहुने पक्षमा उभिएका थिए ।
पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिनुपर्ने राजावादीको माग पूरा गरे पनि फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसलाई स्थापित गर्न सकेकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिबेला दंग छन् । पृथ्वी जयन्तीमा दिएको बिदाले राप्रपाको जनमत बढेको छ, तर फागुन १ गतेको बिदाले माओवादीको जनमत बढेको छैन, बरु घटेको छ । युद्धमा सहभागी हुनेबाहेक अरू तप्का माओवादीसँग विकर्षित भएको छ ।
आमनिर्वाचन लगत्तै प्रधानमन्त्री पदका लागि कांग्रेस र माओवादीबीच छिना झपडी भइरहँदा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले आफ्नो फेसबुकमा जे लेखेका थिए, लगभग मुलुक यतिबेला त्यति दिसामा गइरहेको छ । उनले लेखेका थिए, ‘गठबन्धन गर्दा एउटा लक्ष्मणरेखा पालना गरिएन भने ठूलो दीर्घकालीन क्षति हुनसक्छ । सरकारको अंकगणित निम्ति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधी शक्तिसँग घाँटी जोड्दा संविधान र व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्छ, ०५१ सालपछि कांग्रेस र कम्युनिस्टले पालैपालो राप्रपा बोक्दाको दुष्परिणाम नबिर्सौं ।’
राप्रपा सत्तामा किन गएको हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर सिधा छ । वर्तमान शासन व्यवस्थालाई बद्नाम बनाइदिने । शासन व्यवस्था बद्नाम भएपछि कमजोर हुन्छ । कमजोर भएपछि राजतन्त्र फर्काउने गतिविधि गर्न सहज हुन्छ । ०५१ सालपछि भएको यही थियो । त्यही जगमा टेकेर एकातिर माओवादीका नाममा विद्रोह सुरु गराइयो भने अर्कातिर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । राजधानी काठमाडौंलगायत विभिन्न सहरमा दीपावलीसमेत भयो ।
यसैगरी पूर्वराजा शाह खुंखार व्यापारी पनि हुन् । राज्य संयन्त्र आफ्नो हातमा हुँदा व्यापार व्यवसायलाई के कति मद्दत पुग्छ भन्ने कुरा विनोद चौधरीलाई भन्दा पूर्वराजा शाहलाई बढी थाहा छ । कतिपय व्यवसायमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली, कांग्रेस सभापति देउवा र पूर्वराजा शाहको स्वार्थ एउटै छ । उदाहरणका रूपमा झापाका चियाबगान तथा अन्य केही उद्योग धन्दाका जग्गा जमिनलाई लिन सकिन्छ ।
मुलुकमा भूमिसुधार लागू भई जग्गाको हदबन्दी कायम हुँदा केही पहुँचवालाहरूले चिया बगानका नाममा हजारौँ बिघा जग्गा ओगटेका थिए । उदाहरणका लागि ०३० माघ ११ गते राजपत्रमा सूचना निकालेर तत्कालीन राजपरिवारले नै सञ्चालन गर्ने गरी हिमालयन टी–स्टेटका लागि पाँच सय बिघा जग्गा उपलव्ध गराइएको थियो । ०४१ जेठ १ गते फेरी राजपत्रमा अर्को सूचना निकालेर सोही कम्पनीलाई झापाको थप ७६ बिघा ६ कट्ठा ७ धुर जग्गा भोगचलनमा रहुन्जेल हदबन्दी छुटको व्यवस्था गरियो । चिया उद्योगको काममा रहेसम्म उक्त कम्पनीले हदबन्दी छुट पाउने राजपत्रमा उल्लेख थियो । त्यो ५ सय ७६ बिघा जग्गाको भोगचलन पूर्वराजा शाहले गर्दै आएका छन् ।
यो क्षेत्रफल बराबरको जग्गा पहाडको कुनै ठाउँमा खरिद गरेर चिया बगान लगाउने र झापामा रहेको साविकको चिया बगानको जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएर घडेरी प्लटिङ गर्ने योजनामा पूर्वराजा शाह पहिलेदेखि नै थिए । राजा वीरेन्द्रकै पालामा यो योजना अघि बढेको थियो । तर अरू चिया बगानले पनि यही माग गरे भने के हुन्छ ? भन्दै तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले रोकेका थिए । उनले चलाख्याँइपूर्वक प्रधानमन्त्री गिरिजा मानेनन् भन्दै भाइसँग उम्केका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री जगन्नाथ आचार्यलाई देखाएर आफू उम्केका थिए । यही निहुँमा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री आचार्यलाई बलिको बोको बनाइएको थियो ।
तर यतिबेलासम्म आइपुग्दा यो अभियानमा पूर्वराजा शाह र दुर्गा प्रसाईं मात्रै छैनन् । अरू दुई÷चार वटा टी–स्टेट पनि थपिएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली टी–स्टेट हो, ‘बिर्तामोडको गिरिबन्धु टी–स्टेट ।’ यो टी–स्टेटका मालिक दुई जना छन् । एक जना छत्रबहादुर गिरि र अर्का दुर्गा प्रसाईं । छत्रबहादुर गिरि कांग्रेस सभापति देउवा तथा उनका परिवार र नाता गोतासँग लपक्कै टाँसिएका छन् । दुर्गा प्रसाईंको सम्बन्ध एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग टपक्कै छ । ‘गिरीबन्धु टी–स्टेटको नाममा ३ सय ४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर सरकारी जग्गा छ । बिर्तामोड बजारको मुख्य चोकमै यो जग्गा छ । यो जग्गा आसपासमा घडेरीको मूल्य प्रतिधुर पाँच करोड रुपैयाँसम्म रहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।
विभिन्न पाँच वटा टी–स्टेटको नाममा रहेका झापाका हजारौँ बिघा सरकारी जग्गाको स्वामित्व जसले भोगचलन गरेको छ उसैलाई नै दिने गरी राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास अघि बढेको छ । तत्कालीन ओली सरकारले ०७६ माघ २८ गते भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधन ऐन, २०७६ जारी गरिसकेको छ । त्यसैले यसपटक पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफू पुनर्वहाली हुनका लागि भन्दा पनि आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई बलियो बनाउनका लागि राप्रपालाई सत्तामा जान दबाब दिएको विश्लेषण धेरैको छ ।
यस सन्दर्भमा राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै केही रहस्य खोलिसकेका छन् । कमल थापाको दावी छ, ‘झापाको हजारौँ बिघा सरकारी जग्गामा पूर्वराजा शाहको हिमालयन टी–स्टेट सञ्चालनमा छ । त्यति क्षेत्रफल बराबरको जग्गा पहाडका कुनै ठाउँमा खरिद गरेर चिया खेती लगाउने र झापाको जग्गा घडेरी प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने योजना पूर्व राजा शाहको छ । यही कामका लागि पूर्वराजा शाहले राजेन्द्र लिङ्देनलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित सरोकारवाला मन्त्रालय दिलाउने गृहकार्य गर्नुभएको हो ।’
आफूलाई पनि विगतमा यही प्रयोजनका लागि निर्मल निवासबाट सरकारमा सहभागी गराइएको कुरा कमल थापाले अन्तर्वार्ताको पेटबोलीमा उल्लेख गरेका छन् । उनको भनाइ छ, ‘त्यतिबेला हिमालयन टी–स्टेटको फाइल बोकेर को हिँडेको थियो ? भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु हो भन्दै हिँड्नेहरूको रहस्य कुनै दिन खोल्नेछु ।’
राप्रपासहित सात दलको समर्थनमा पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पुस २६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा राप्रपाले अघि सारेका विभिन्न १० वटा सर्त स्वीकार गरेको यथार्थतालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । राप्रपालाई यो अवसरको ढोका खोलेको प्रचण्डले नै हो । प्रचण्डले यसपटक प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा नैतिकताका कुनै पनि सीमा बाँकी राखेका छैनन् । चुनावमा भोट माग्न जाँदा एउटा गठबन्धन बनाएर जाने, चुनावपछि अर्को गठबन्धनमा फड्को मार्ने चरित्र प्रचण्डले प्रदर्शन गरे, केबल प्रधानमन्त्री बन्नका लागि ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरन्तर निगरानी र निर्देशनअनुसार राप्रपाले आफ्ना रणनीति बनाइरहेको छ । राप्रपाको मुख्य एजेन्डालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वीकार गर्दैनन् भन्ने कुरा असत्य होइन । प्रचण्डका लागि प्रधानमन्त्री पदभन्दा ठूलो केही छैन भन्ने सन्देश गइसकेको छ । यसै गरी राप्रपाको छवी पनि सत्तामा जाने मामिलामा राम्रो छैन । सत्ता पाए आफ्ना सबै एजेन्डा बिर्सने पृष्ठभूमि राप्रपाको रहँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको पूर्वपञ्चहरूको पार्टी हो । ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भएपछि राजाको छत्रछायामा रहेर शासन सत्तामा हालीमुहाली गर्नेहरूले ०४७ सालमा राप्रपा गठन गरेका थिए । पञ्चायती व्यवस्था कुनै विचार तथा राजनीतिक दर्शनमा आधारित शासन थिएन । सत्ता सञ्चालन गरेर भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नेबाहेक पञ्चायतको अर्को लक्ष थिएन ।
जसका कारण पञ्चायतमा काम गर्नेहरूले पञ्चायतलाई जोगाउन त सकेनन् सकेनन्, राजसंस्थालाई पनि जोगाउन सकेनन् । राजसंस्था जोगाउन सकिने राजनीतिक दर्शन कुन हो ? भन्ने कुरा पञ्चहरूले थाहा नै पाएनन् । कुनै सैद्धान्तिक तथा वैचारिक गठबन्धनका टेकेर बनेको सत्ता समीकरण होइन यो । चुनावमा मत माग्न जाँदा गरिएको वाचा कबोलअनुसार भएको सत्ता गठबन्धन पनि होइन यो । वर्तमान सत्ता समीकरणको धरातल भनेको नै पदको लेनदेन तथा भागबण्डामा आधारित हो । सिधा अर्थमा भन्नुपर्दा लिलाम बढाबढमा आधारित हो । जसले ठूलो भाग दिन्छ उसैसँग गठबन्धन गर्ने माओवादी केन्द्रको नयाँ फर्मुलाअनुसार बनेको गठबन्धन हो यो । साभार साैर्य अनलाइनबाट
