काठमाडौँ, मङ्सिर २१ः सफा भान्सा र विद्युत् खपत विस्तारका लागि सरकारी प्रयासका रूपमा अगाडि सारिएको इन्डक्सन चुलो वितरण कार्यक्रम नै अन्योलमा परेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्ने दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई निःशुल्क र विभिन्न स्थानीय निकायसँग साझेदारीमा सहुलियतपूर्ण दरमा सर्वसाधारणलाई लक्षित गर्दै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने गरी दुई कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, इन्डक्सन चुलो आपूर्तिकर्ताको बदमासीले अहिले सो कार्यक्रम नै अन्योलमा परेको छ ।
केन्द्रले गत असार २५ भित्रै दुई कार्यक्रमबाट करिब ३० हजार थान इन्डक्सन चुलो सर्वसाधारणलाई वितरण गर्ने योजना राखेको थियो । त्यसअनुसार गत वैशाखमै टेन्डर आह्वान गरेर आपूर्तिकर्ता पनि चयन गरिएको थियो । विद्यार्थीका लागि आठ हजार तीन सय थान आपूर्तिको जिम्मा बोलकबोलमार्फत भिजन डिजाइन जेभी र स्थानीय निकायसँगको साझेदारी कार्यक्रमका लागि २२ हजार तीन सय थान आपूर्ति गर्न डोलेश्वर जेभीले पाएका थिए तर दुवै आपूर्तिकर्ताले तोकिएको मापदण्डभन्दा फरक सामान ल्याइदिए । केन्द्रले ल्याब परीक्षण गर्दा विद्युत् खपत क्षमता कमजोर र सानो आकारको पाएपछि सबै इन्डक्सन अस्वीकृत गरिदिएको केन्द्रका सहायक निर्देशक डा. रणबहादुर थापाले जानकारी दिए।
थापाका अनुसार दुवै आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानअनुरूप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइँदै छ । विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने इन्डक्सनको आपूर्तिकर्ताले पुनः मापदण्डअनुसारको सामान ल्याउन लागेको जानकारी केन्द्रलाई गराएको जानकारी उनले दिए । “मापदण्डअनुसारकै सामान चीनबाट निर्यात भइसकेको जानकारी गराएको छ,” उनले भने, “गुणस्तर परीक्षण गरेर योग्य मानिएका विद्यार्थीलाई यो उपलब्ध गराउँछौँ ।”
तर स्थानीय निकायमार्फत सर्वसाधारणलाई सहुलियतमा दिइने कार्यक्रमको आपूर्तिकर्ता डोलेश्वर जेभीका प्रोपाइटर विष्णु ज्ञवाली भने केन्द्रको सम्पर्कमै छैनन् ।
ज्ञवालीले करिब ६० लाख रुपियाँ केन्द्रबाट भुक्तानी लिइसकेका छन् । “सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानअनुसार हामीले आपूर्तिकर्ताले राखेको जमानत जफत गरेर कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेका छौँ,” थापाले भने ।
सरकारले विद्युत् खपत प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेर गत माघमा १० हजार थान विद्युतीय चुलो वितरण गर्न सार्वजनिक आवेदन मागेको थियो ।
सोही आह्वानअनुसार आठ हजार तीन सय थान विद्युतीय चुलो आपूर्ति गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । त्यस्तै विभिन्न स्थानीय निकायसँग लागत साझेदारीमार्फत ८० प्रतिशत अनुदानमा २२ हजार तीन सय थान इन्डक्सन चुलो सर्वसाधारणको घरमा पु-याउने लक्ष्य केन्द्रको हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि स्थानीय निकायको सहयोगमा घरघरमा इन्डक्सन बाँड्ने योजनासमेत अघि सारेको छ । चालू आवमा स्वच्छ ऊर्जाको माध्यमबाट खाना पकाउने गुइँठा कृषिजन्य अवशेषको प्रतिस्थापन र ऊर्जा नपुगेको क्षेत्रमा स्वच्छ कार्यक्रम सञ्चालन क्रियाकलापबाट बचेको रकमले थप १० हजार थान इन्डक्सन खरिद गरी वितरण गर्ने योजना केन्द्रको थियो । तर, यी दुवै कार्यक्रम अवरुद्ध भएपछि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छैन । गाेरखापत्र दैनिकबाट
