मापदण्ड निक्कै नाघ्यो प्रदूषणले

रिपोर्ट नेपाल | 2021 Oct 07 | 09:19 am 165

काठमाडाैं, असाेज २१ः नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१० भृकुटीनगरका गिरबहादुर गुरुङ छतमा सुकाएको लुगा कालो भएको देख्दा अचम्मित हुन्छन्। गुरुङ यसबारे छिमेकी रामचन्द्र श्रेष्ठलाई सोध्छन्– ‘यो के भएको हो ?’

श्रेष्ठ जवाफ दिन्छन्, ‘औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगबाट निस्किएको कालो मुस्लोले वातावरण प्रदूषित बनाएको छ।’ कानुन व्यवसायी विकास आचार्य पनि राति पार्किङमा राखेको गाडीमा बिहान कालो लाग्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन्।

गुरुङ, श्रेष्ठ र आचार्य मात्रै होइन, नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र आसपासका बासिन्दा वर्षौंदेखि यस्तै प्रदूषण सहन बाध्य छन्।

नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख कृष्ण पुनका अनुसार मोडर्न रोज एन्ड उड प्रो प्रालि र रिजवान इन्जिनियरिङले वायु प्रदूषण गरेका छन्। उनी भन्छन्, ‘रिजवानले विभिन्न केमिकल प्रयोग गर्ने भएकाले हानिकारक देखिएकाले उद्योग नै बन्द गरेका छौं।’

वायु प्रदूषणले श्वास–प्रश्वास, छाला, आँखा र मुटुरोगीलाई बढी असर पार्ने भेरी अस्पतालका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा.राजन पाण्डे बताउँछन्। भन्छन्, ‘वायु प्रदूषित क्षेत्रमा लामो समय बस्ने व्यक्तिमा दमको समस्या हुन्छ। आर्सेनिक, लिडजस्ता रसायनबाट निस्कने धुवाँले क्यान्सरकै खतरा पनि हुन सक्छ।’

नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रस्थित प्लाई उद्योग मोडर्न रोज एन्ड उड प्रो प्रालिबाट निस्केको धुवाँको मुस्लो नेपालगन्ज–१० भृकुटीनगरको बस्तीमाथि। तस्बिर : शंकरप्रसाद खनाल

विभागका वातावरण निरीक्षक गोविन्दप्रसाद लामिछानेका अनुसार वायुमा सूक्ष्म कणको मात्रा पार्टिकुलेट म्याटर (पीएम) २.५ को मात्रा औसत ४० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटरसम्मलाई गुणस्तरीय मानिन्छ। त्योभन्दा बढी स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने निरीक्षक लामिछाने बताउँछन्।

तर, नेपालगन्ज ०७५ भदौमा देशकै धेरै प्रदूषित सहरमा दरिएको थियो। त्यति बेला पीएम २.५ को मात्रा १८४ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर पुगेको थियो। विभागले २० कात्तिक २०७५ मा काठमाडौंपछि नेपालगन्जलाई प्रदूषित सहर भनेको थियो। त्यति बेला प्रदूषणको मात्रा ७५.३३ माइक्रोग्राम थियो। काठमाडौंमा ८८.८ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर थियो। नेपालगन्जमा मापदण्डको झन्डै चार गुणा बढी प्रदूषण रहेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय वातावरण विभाग प्रमुख रेजिना मास्के तराई÷मधेसका सीमावर्ती क्षेत्रमा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने स्तरले प्रदूषण बढिरहेको बताउँछिन्। ‘ट्रान्सबाउन्डरी समस्याका कारण प्रदूषण नेपालतर्फ आएको देखिएको हो’, विभाग प्रमुख मास्के भन्छिन्। नेपालगन्ज, बारा, वीरगन्ज, लुम्बिनी, विराटनगर, कन्चनपुरको भीमदत्तलगायत सहरमा प्रदूषण अत्यधिक बढेको पाइएको उनको भनाइ छ। सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा औद्योगिक तथा खेतीपातीका काम धेरै हुने गरेकाले त्यसको असरसमेत नेपालमा देखिएको जनाइएको छ। एक ठाउँको असरले अन्य स्थानमा प्रदूषण बढेको देखिन्छ।

विभागका प्रवक्ता इन्दुविक्रम जोशी निषेधाज्ञापछि काठमाडौंको अवस्था औसत रहे पनि बाहिरका सहरमा प्रदूषण अति बढेको बताउँछन्। ‘धनकुटा, विराटनगर, भीमदत्त, लुम्बिनी, वीरगन्ज, हेटौंडातिर प्रदूषण अत्यधिक बढेको छ’, जोशी भन्छन्, ‘भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि वायु प्रदूषण बढेको हुन सक्छ।’ ती क्षेत्रमा हावाको अवस्था एकदमै संवेदनशील भएकाले त्यहाँका उद्योग सार्नुपर्ने देखिएको उनी बताउँछन्।

महालेखापरीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि मुख्य सहरी क्षेत्रमा हावामा पाइने धुलोका कण पार्टिकुलेट म्याटर (पीएम) २.५ को मात्रा राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बढेको देखिएको उल्लेख गरेको छ। ‘चौबीस घण्टामा औसत पीएम २.५ को तह ३६८ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटरसम्म पुगेको देखिएकाले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि रणनीतिक योजना र कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’

वायु गुणस्तर मापन केन्द्रहरूको सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार काठमाडौं रत्नपार्कमा ३२१ दिनमध्ये १४३, ललितपुर पुल्चोकमा ३५३ दिनमध्ये ३७, काभ्रे धुलिखेलमा २२० मध्ये ४१, भक्तपुरमा २९८ मध्ये ४८, चितवन सौराहामा २८७ मध्ये ११६, ललितपुर भैंसेपाटीमा ३३६ मध्ये ५२, लुम्बिनीमा १०३ मध्ये ५०, नेपालगन्जमा ३१० मध्ये १८०, झापा दमकमा ४७ मध्ये ३२, बारा सिमरामा २२७ मध्ये १२७, र काठमाडौं शंखपार्कमा २९९ मध्ये २९ दिन धुलोको कण मापदण्डभन्दा बढेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाकै वायु प्रदूषणको अवस्था सन् २०२१ जनवरी ४ र ५ मा अत्यधिक जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको जनाइएको छ। जुन बेला पीएम २.५ को तह औसत २०६ र २५७ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर पुगेको देखिन्छ।

महालेखाले सोलुखुम्बु, रौतहट, मकवानपुर, स्याङजा, जाजरकोट र अछाममा घरभित्रको प्रदूषण गर्ने उपकरण खरिद गर्न विभागले २०७७ असारमा ९९ लाख ६३ हजार भुक्तानी गरेको उल्लेख गरेको छ। ती उपकरणको वारेन्टी तीन वर्ष मात्रै रहेकामा मापन कार्य सुरुआत नै नगरेको जनाइएको छ। कतिपय ठाउँमा स्टेसन नभएकाले प्रदूषण के कति छ थाहा नभएको विभागले जनाएको छ।

काठमाडौंमा मध्यम
पानी परिरहेकाले काठमाडौंको अवस्था मध्यम देखिएको छ। तर, संवेदनशील समूहलाई गम्भीर असर गर्ने प्रकारको रहेको विज्ञ बताउँछन्। बिहीबारदेखि पुनः प्रदूषित हुने उनीहरूको अनुमान छ। मास्केका अनुसार उपत्यकामा प्रदूषण अड्किएर बस्छ। सबै उपत्यकाको समस्या उस्तै हुन्छ। भन्छिन्, ‘तर, काठमाडौंमा लकडाउन अवधिमा पनि सोचेजति प्रदूषण घटेन।’

विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डबमोजिम पीएम २.५ को मात्रा ५ माइक्रोग्राम प्रतिमिटर हुनुपर्ने मास्के बताउँछिन्। तर, ४० माइक्रोग्रामभन्दा माथि छ। स्वास्थ्यका हिसाबले यो अत्यन्त जोखिमपूर्ण मानिने उनको भनाइ छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न चुनौती रहेको उनको भनाइ छ।

जोखिममै विराटनगर 
विराटनगरमा गत पुस र चैतमा वायु प्रदूषण खतराको तहमा पुगेको थियो। तर, नियमित वर्षा हुन थालेपछि वायु गुणस्तर सूचकांक (एयर क्वालिटी इन्डेक्स–एक्यूआई) १५ देखि २० को हाराहारी रहेको डिभिजन वन कार्यालय मोरङका सूचना अधिकारी रामलखन ठाकुर सुनाउँछन्। ठाकुरका अनुसार एक्यूआई ० देखि ५० सम्मलाई स्वास्थ्यका हिसाबले अति उत्तम मानिन्छ र ५० देखि १ सय सम्मलाई सामान्य। १०१ देखि १५० सम्मलाई खतराको सीमामा र १५१ देखि २०० सम्मलाई ‘रेड जोन’ अर्थात् स्वास्थ्यका हिसाबले खतरा रहेको भन्ने बुझिन्छ। पुस र चैतमा एक्यूआई २ सय हाराहारी पुग्दा हावा अत्यन्त दूषित भएको थियो।

ठाकुरका अनुसार एक्यूआई उकालो लाग्नु भनेको वायु प्रदूषण बढ्नु हो। मौसम धुम्म भइरहँदा, हावा नचल्दा, लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा, बढ्दो सवारी चापसँगै धुलो र धुवाँ अत्याधिक हुँदा तथा सडक र उद्योग कलकारखानामा पनि ‘मुभमेन्ट’ बढ्दा प्रदूषण बढ्ने गरेको उनी बताउँछन्।

वायु प्रदूषणको अवस्था पत्ता लगाउने ‘डिस्प्ले’ विराटनगर–३ स्थित डिभिजन वन कार्यालय मोरङमा छ। संघीय सरकारअन्तर्गतको वातावरण विभागले २०७६ साउनदेखि वायु प्रदूषण मापन गर्ने ‘डिस्प्ले’ राखेको हो। नियमित पानी परिरहँदा र धुलो एवं धुवाँको अवस्था कमजोर बन्दा प्रदूषण कम भएको सहायक वन अधिकृतसमेत रहेका ठाकुरको भनाइ छ। तर, अब दिनदिनै परिस्थिति बिग्रँदै जाने भएकाले सचेत हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

‘विराटनगरमा पटक–पटक प्रदूषण खतराको विन्दुमा पुगेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यही भएकाले बेलैदेखि प्रदूषण बढ्ने गतिविधि बन्द गरिनुपर्छ।’ विशेष गरेर एक्यूआई गर्मी महिनामा कम र जाडोमा बढी देखिने गरेको उनको भनाइ छ।

कोसी अस्पताल विराटनगरका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चुमनलाल दास वृद्धवृद्धा, बालबालिका, गर्भवती तथा मुटु, दमलगायत स्वास्थ्य समस्या भएकाहरू प्रदूषणको धेरै जोखिममा हुने बताउँछन्।

वातावरणविद् एवं प्राध्यापक रामचन्द्र अधिकारी खस्किएको वायुले कोरोना संक्रमितलगायत श्वास–प्रश्वासमा समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई बढी असर पुर्‍याउने बताउँछन्। गत हिउँदमा मुलुकभर वर्षा कम हुँदा प्रदूषण बढेको उनको भनाइ छ।

३५ प्रतिशत प्रदूषण गाडीबाट  
काठमाडौंमा ३५ प्रतिशत प्रदूषण ठूला सवारी साधनले गराएको अध्ययनले देखाएको छ। ट्रक, ट्र्याक्टर, ट्यांकर, ठूला बस प्रदूषणका मुख्य कारक बनेका छन्। नियमित सर्भिसिङलाई सरकारले बाध्यकारी बनाउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्।

वातावरण निरीक्षक लामिछाने उपत्यकामा गुड्ने ५० प्रतिशतभन्दा धेरै सवारी साधनको अवस्था ठीक नपाइएको बताउँछन्। कोभिड–१९ महामारी सुरु हुनुभन्दा पहिले विभाग, ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था कार्यालयले छड्के अनुगमन गर्थे। महामारीका कारण उक्त काम रोकिएको छ। ‘अनुगमनका क्रममा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन स्टान्डर्डभित्र रहेको पायौं’, लामिछाने भन्छन्, ‘तर, डिजेलबाट चल्ने ५० प्रतिशतभन्दा धेरै सवारीको अवस्था राम्रो थिएन।’

सवारीबाट निस्कने धुवाँले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘मसिनो धुलोको कणले श्वास–प्रश्वास तथा मुटुको समस्या निम्त्याउँछ। वायु प्रदूषण गराउने, आर्थिक समस्या ल्याउने, भिजिबिलिटीमा समस्या ल्याउनेलगायत असर पनि गरिरहेकै छ। वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सरकारको तर्फबाट प्रदूषण जाँचपासपछि हरियो स्टिकर दिन्छ।’

३९ लाख सवारी, तर सद्दे कति ?
यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी डा. लोकनाथ भुसालका अनुसार ३९ लाख सवारी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये २५ लाख अझै गुडिरहेको अनुमान छ। हाल कति संख्यामा नयाँ तथा २० वर्षभन्दा पुराना सवारी छन् भनेर अनुमान मात्र गर्न सकिने डा. भुसाल बताउँछन्। ‘थोत्रा, कवाडी तथा आयु सकिएका सवारीलाई सडकमा गुड्न दिँदैनौं’, डा. भुसाल भन्छन्, ‘निजी सवारीको हकमा राम्रोे अवस्था भएको र माइलेज छ भने मात्रै चल्न दिइनेछ।’ लामो तथा छोटो दूरीका सबैलाई एउटै नियम लागू हुने र खराब अवस्थाका साधनलाई सडकबाट निकाल्ने उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘धेरै पक्राउ गरेर ल्याएका छौं।’

उनका अनुसार सवारीले इन्जिन र पाटपुर्जाअनुसार धुवाँ निकाल्छ। त्यसैले सार्वजनिक सवारीले ६ महिना र निजीले वर्षदिनमा एक पटक प्रदूषण जाँचपास परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। सडकमा कस्ता सवारी गुडिरहेका छन् भन्ने बुभ्mन ६ जना ट्राफिक प्रहरी विभागअन्तर्गत निरन्तर खटिरहेको उनको भनाइ छ।

वातावरणविद्हरूले सवारीबाट निस्कने धुवाँ स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा घातक भएकाले हटाउन सुझाव दिएका छन्। तर,सडकमा धुवाँको मुस्लो निकाल्दै थोत्रा गाडीहरू निर्वाध गुडिरहेकै छन्।

महालेखाको प्रतिवेदनमा २० वर्षमाथिका सार्वजनिक सवारी साधन २०७४ चैत १ देखि काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरबाट हटाउने निर्णय भए पनि यातायात व्यवस्था विभागसँग यकिन तथ्यांक नरहेको उल्लेख छ। २० वर्षभन्दा कम सञ्चालन भएका सार्वजनिक सवारी साधनको प्रदूषण परीक्षणका आधारमा रुट इजाजत नवीकरण हुँदै आएको जनाइएको छ।

इँटाभट्टा पनि प्रदूषणका कारक बनेका छन्। इँटा उद्योग महासंघको तथ्यांकअनुसार उपत्यकामा १ सय उद्योग छन्। देशभर यो संख्या १ हजार २ सय रहेको महासचिव कृष्णप्रसाद हवालको भनाइ छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.