काठमाडौं, बैशाख १३ः सार्वजनिक सेवामा रहेका ९ हजार ५ सय ९० कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कानुनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाएका पाइएको छ । सार्वजनिक सेवामा रहेका सरकारी कर्मचारीले आव सुरु भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने गर्छ र त्यसको प्रतिवेदन अख्यियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पेस गर्छ ।
गत आव २०७८÷०७९ को सम्पत्ति विवरणको प्रतिवेदन सोमबार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्यियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदन बmुझाउन ढिला भएको विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले भने, ‘तथ्यांक प्राप्तिमा ढिलाइ भएका कारण प्रतिवेदन तयार गर्न बढी समय लाग्ने अवस्था रह्यो ।’
सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र कार्यसञ्चालन नियमावली २०६५ को नियम ९ र १० को व्यवस्थाबमोमिज सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्छ । ७ लाख २९ हजार ७ सय ४७ को विवरण प्राप्त भए पनि कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउने ७ लाख १९ हजार १ सय ५७ जना रहेका छन् । जुन ९८ दशमलव ६८ प्रतिशत हुन आउँछ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या ९ हजार ५ सय ९० रहेको केन्द्रका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले बताए । जुन १ दशमलव ३२ प्रतिशत हुन आउँछ । आव २०७७÷०७८ को तुलनामा आव २०७८÷०७९ को सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या शून्य दशमलव ८९ प्रतिशतले बढेको छ । यसअघि ९७ दशमलव ७९ प्रतिशत सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिमाना हुने बताए । उनलेसफ्टवेयरमार्फत विवरण संकलन गर्ने भए पनि स्थानीय र प्रदेश तहबाट रेकर्ड लिन केही समय लाग्ने गरेको शर्माले बताए । ‘एउटै व्यक्तिले पटकपटक विवरण नबुझाए पनि एक आर्थिक वर्षको ५ हजार जरिमाना गर्ने भन्नेछ, त्यसैले पटकपटक नबुझाउनेको हकमा थप कारबाही गर्ने विषयमा कानुनमा केही उल्लेख छैन,’ उनले भने, ‘सतर्कता केन्द्रले नियमित सूचना जारी गर्दा पनि कतिपयले हेलचेक्र्याइँ गरेर विवरण बुझाउँदैनन् ।’
संघीय सरकार मातहतका ६ हजार ६ सय ४६ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । संघीय तहमा ४ लाख ५९ हजार २ सय २८ जनाको तथ्यांक प्राप्त भएको ९८ दशमलव ५५ प्रतिशतले विवरण बुझाएको देखिन्छ । त्यसैगरी स्थानीय तहका १ हजार ९ सय १७ कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । स्थानीय तहमा २ लाख ५३ हजार ७ सय ३४ जनाको तथ्यांक प्राप्त हुँदा ९९ दशमलव २४ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएको अवस्था छ । अघिल्ला वर्षभन्दा गत आवमा प्रदेश तहमा करिब ४ हजार र स्थानीय तहमा २७ हजारभन्दा बढीको तथ्यांक प्राप्त भएको केन्द्रले जनाएको छ ।
प्रदेश तहमा १५ हजार ७ सय ८५ जनाको तथ्यांक प्राप्त भएकामा ९३ दशमलव ६१ प्रतिशतले विवरण बुझाए । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कानुनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिमानासमेतका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्रचार गरेको छ । निजामतीतर्फका ३ हजार ४ सय ५३, नेपाल प्रहरीका १ सय १३, विद्यालयका शिक्षक १ हजार १ सय ५८ र अन्य राजनीतिक नियुक्ति र करारतर्फका १ हजार ९ सय २२ ले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
केन्द्रले सोमबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आव २०७८÷०७९ मा ७ लाख १९ हजार १ सय ५७ जना अर्थात् ९८ दशमलव ६८ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । आव २०७८÷०७८ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या ६ लाख ८१ हजार २ सय १५ जना अर्थात् ९७ दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको थियो ।
सतर्कता केन्द्रले जिम्मेवारी तथा कर्तव्य पालना नगर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको केन्द्रका सहसचिव तथा प्रवक्ता ज्ञानराज सुवेदीले बताए । राजधानी दैनिकबाट
