काठमाडौं, भदौ १८: नेपाल चिकित्सक संघले ६ हजार चिकित्सकको लाइसेन्स (चिकित्सक प्रमाणपत्र) आइतबार नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई बुझाएको छ। संघले सरकारले मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को ‘इलाजसम्बन्धी कसुर’ सच्याउन गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको भन्दै आइतबार देशभरका १६ शाखाबाट संकलन गरिएको लाइसेन्स काउन्सिलमा फिर्ता गरेको हो।
माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शनपछि संघले बाँसबारीस्थित नेपाल मेडिकल काउन्सिल पुगेर कार्यवाहक अध्यक्ष डा. नारायणविक्रम थापालाई लाइसेन्स बुझाएको संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले जानकारी दिए ।
नयाँ मुलुकी अपराध संहितामा चिकित्सकको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु भएमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना तथा हेलचेक्र्याइँले मृत्यु भएमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिबानाको व्यवस्था गरेपछि चिकित्सक आन्दोलित हुँदै आएका छन् । सो संहिता १ भदौबाट लागू भएको छ।
संघले भने संहितामा सजाय हुने व्यवस्था संशोधन गरेर लापरबाही भए या नभएको पुष्टि गर्न विशेषज्ञ समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने शब्द थप गर्न माग गर्दै आएको छ ।
सोमबार प्रशासनिक काम बन्द
मंगलबार बिरामी भर्ना नलिने
बुधबार सर्जरी नगर्ने
बिहीबार ल्याब र एक्स–रे बन्द
शुक्रबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द
यस्तै, काममा खटिएका बेला स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात गरेको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ लाई संशोधन गरी बिनाधरौटी हिरासतमा राख्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि संघले भनेको छ।
काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. दिलिप शर्माले चिकित्सकहरूले काउन्सिलमा लाइसेन्स बुझाएको बताए । काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार नेपालमा २२ हजार चिकित्सकले लाइसेन्स लिएका छन् ।
संघका महासचिव कार्कीले सोमबार (आज)बाट बिहीबारसम्म ओपीडी सञ्चालन गर्ने तर माग सुनुवाइमा सरकार गम्भीर नभए शुक्रबारबाट आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पार्ने संघको तयारी रहेको जानकारी दिए।
संघले मंगलबार आकस्मिकबाहेकका बिरामी भर्ना नलिने, बुधबार आकस्मिकबाहेकका सर्जरी नगर्ने र बिहीबार ल्याब र एक्स–रेसहितका सेवा बन्द गर्ने र शुक्रबारसम्म पनि संहिता सच्याउन सरकार तयार नभए आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गर्ने बताएको हो।
बिरामीको अवस्थाबारे सरकार गम्भीर नभएको तर चिकित्सकहरू मात्र जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट कानुन बनाइएको संघले बताउँदै आएको छ । यसअघि संघले १ भदौबाटै बिरामी नजाँच्ने भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । तर, सरकारले संहिता संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि ३१ साउनमा आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको थियो ।
